▪︎ ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा 48 नगर निकाय का चुनाव
▪︎ आरक्षण पर पिछड़े वर्गों के राज्य आयोग की अनुशंसा पर लगी स्वीकृति की मुहर
Ranchi News: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में जहां निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने सम्बन्धित निर्णय लिये गये, वहीं सारंडा क्षेत्र के 314 वर्ग किलोमीटर को अभ्यारण्य घोषित करने की अनुशंसा और पूरे 01 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 371 पदों का आउटसोर्सिंग कर सृजन किया गया, जिसमें 3.89 करोड़ लागत आयेगी। विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के महिला और पुरुष कर्मियों को 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। वहीं, शिक्षक, महिला शिक्षकों को भी 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के तहत प्रतिमाह 2000 के बजाये अब 8000 दिये जायेंगे। इसमें 6000 रुपये बिजली खर्च के लिए दिये जायेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों के लिए 207 एडवांस एम्बुलेंस खरीदे जायेंगे। सरकारी स्कूल की कक्षा 09 से 12 के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए जीटीसी के तहत टेंडर करने की स्वीकृति दी गयी।
बताया गया कि झारखंड में लम्बित नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होने जा रहा है। 2020 और 2023 से ही सभी निकायों में चुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे सरकार अब एक साथ सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। नगरपालिका के आम निर्वाचन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण के लिए गठित पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग से प्राप्त अनुशंसा और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत तथा झारखंड नगरपालिका चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है। इसके तहत मेयर और अध्यक्ष के लिए क्रमश: स्थान तथा पद का आरक्षण 50% की अधिसीमा के अन्दर होगा। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अंतर्गत आरक्षित किया जायेगा।
आयोग ने नगरपालिका, नगर निगम,नगर परिषद,नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष पद के लिए बीसी 1 , बीसी 2 का आरक्षण इन नगरपालिका के लिए जनसंख्या के अनुपात पर किया है। झारखंड कैबिनेट से इसकी स्वीकृति दी गयी।
सरकारी कर्मी व पेंशनर्स का डीए तीन फीसदी बढ़ा
राज्य के सातवां वेतन वेतनमान प्राप्त सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को 01 जुलाई 2025 के तिथि से तीन फीसदी डीए बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी। अब 55 के बजाय 58 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जायेगा। 480 सरकारी विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी। झारखंड आकस्मिकता निधि से 166 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने की स्वीकृति दी गयी।
स्टेट आॅफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में नये भवन के निर्माण के 55 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। गोड्डा जिला के बराज योजना के लिए 31 करोड़ रुपये दिये गये। राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन खरीद के लिए 78 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
