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🗓️ Sat, Apr 12, 2025 🕒 3:05 AM

Jharkhand : सर्वे करने गये सीओ को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, दो घंटे बाद कराए गये मुक्त

Jharkhand : सर्वे करने गये सीओ को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, दो घंटे बाद कराए गये मुक्त

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केंद्र सरकार की भूमि स्वामित्व योजना का ड्रोन सर्वे करने गए अंचलाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा को ग्रामीणों ने दो घंटे तक बंधक बनाकर रखा। ग्रामीण अंचल अधिकारी को बंधक बनाकर सर्वे के खिलाफ हंगामा करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने सीओ से स्वामित्व योजना के बारे में सवालों की झड़ी लगा दी। मौके पर पहुंची तोरपा पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाया है और ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर सीओ को अपने साथ ले गई।

सर्वे नहीं कराने पर अड़े थे ग्रामीण

बता दें कि कारो नदी के तट पर स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के लिए जीपीएस लगी हुई थी। मौके पर सीओ सच्चिदानंद वर्मा सर्वे टीम के साथ मौजूद थे। वहीं कोरकोटोली के कुछ ग्रामीण कारो नदी के पास पहुंचे और सर्वे नहीं करने की बात कही। देखते ही देखते अम्मा पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल के पास जमा हो गए। ग्रामीण आठ मार्च तक सर्वे का काम बंद रखने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि आठ मार्च को खूंटी में स्वामित्व योजना को लेकर आमसभा है। इसके बाद डीसी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। तबतक किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं करने देंगे। जिस पर तोरपा के इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, तोरपा थाना प्रभारी मुन्ना सिंह व सीओ ग्रामीणों की बात पर राजी हुए।

अब 8 मार्च तक नहीं होगा सर्वे

अधिकारियों ने आठ मार्च तक क्षेत्र में ड्रोन सर्वे नहीं करने की बात कही गई। इसके बाद ग्रामीणों ने सीओ को जाने के लिए छोड़ दिया। तोरपा प्रखंड में पहले से ही ग्रामीणों विरोध कर रहे पिछले कुछ माह से ड्रोन सर्वे के खिलाफ कुछ संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। 28 फरवरी को भी झारखंड विधानसभा के समीप आदिवासी-मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच, मुंडारी खूंटकटी परिषद और आदिवासी एकता मंच के अलावा दर्जनों गांवों के ग्राम प्रधान व कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया है।

ग्रामीण बोले-यह योजना हमारे हित में नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि भूमि स्वामित्व कार्ड (प्राेपर्टी कार्ड) योजना से जमीन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार प्रभावित होगा। पूंजीपतियों को जमीन दे दी जाएगी। पांचवीं अनुसूची क्षेत्र और सीएनटी एक्ट क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में ग्राम सभाओं को इस स्कीम के बारे में जानकारी भी अधूरी दी गई है। उनकी सहमति के बगैर ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, इसे सरकार रोके। अनुमंडल पदाधिकारी भी ग्रामीणों को समझाने पहुंचे तोरपा प्रखंड क्षेत्र में कारो नदी के पास बुधवार को ड्रोन सर्वे के लिए जीपीएस लगी हुई थी, जहां से ड्रोन को उड़ाया जाना था।

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