Ranchi News: बजट सत्र के दौरान गुरुवार को भोजनवकाश के बाद कृषि और पशुपालन विभाग का 24 अरब 21 करोड़ 08 लाख और 16 हजार रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष अनुपस्थित रहा। विपक्ष पहली पाली में सदन में वॉक आउट किया था। वहीं, कृषि विभाग के बजट पर हुए वाद-विवाद पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिल्पी ने कहा कि यह चिन्ता का विषय है कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है और विपक्ष अपने अंर्तकलह के कारण सदन में मौजूद नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना सुनना चाहती है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल के दिनों में कृषि के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किये हैं, लेकिन अभी लक्ष्य काफी दूर है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति के चलते यहां के किसान विपरीत परिस्थितयों में भी जीडीपी में योगदान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में 5000 एमटी क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि किसानों की खेतों के नजदीक छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करें, ताकि किसानों को अपने उत्पादों को दूर ले जाकर नहीं रखना पड़े। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और उन्हें खेतों से दूर के कोल्ड स्टोरेज में अपने उत्पादों को नहीं ले जाना पड़ेगा।
उन्होंंने कहा कि राज्य के किसानों के समक्ष चार प्रमुख समस्याएं हैं, जिनमें बीज, सिंचाई की सुविधा, लोन और उत्पादों को रखने के लिए स्टोरेज शामिल हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के पांच लाख किसानों में एक लाख क्विंटल से अधिक बीज बांटा, जो पूर्व के 14 प्रतिशत के मुकाबले 36 प्रतिशत है।
बरसाती नदियों का पानी खेतों में पहुंचायेंगे
कृषि मंत्री ने कहा ने कहा कि बरसाती नदियों का पानी सीधे खेतों में पहुंचाने के लिए बिरसा पक्का चेक डैम योजना की शुरुआत की गयी है। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे किसानों की भी कर्ज माफी करेगी, जिनका खाता एनपीए की सूची में है। मौजूदा समय में ऐसे किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जिन्होंने पूर्व के कर्ज को लौटा दिया है। मंत्री ने बताया कि सरकार केसीसी के किसानों के हिस्से का दो प्रतिशत हिस्सा भी खुद चुकायेगी।
100 बिरसा कृषि पाठशाला के जरिये किसान होंगे ट्रेंड
मंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार 100 बिरसा कृषि पाठशाला खोलेगी। इससे किसान कृषि से जुड़ीं जानकारियों को सीख सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल 50 पाठशालाओं में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जहां एनपीके को खेतों में 3:2:1 के अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए।
ताजुब है कि यहां के किसान प्रशिक्षण के अभाव में खेतों में इसे 27:17:1 के अनुपात में खेतों में डाल रहे हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में मत्स्य में 10 प्रतिशत और पशुपालन के क्षेत्र में चार प्रतिशत औसत वृद्धि हासिल किया है। उन्होंने बताया कि हम मत्स्य के क्षेत्र में बंद पड़ीं खदानों का उपयोग मछली पालन के लिए कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं, मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य की पशुपालन योजना का लाभ 40 पशुपालकों को दिया है।
कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की जरूरत : सरयू
विधानसभा में गुरुवार को भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग के अनुदान मांग पर हुए वाद-विवाद में भाग लेते हुए जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार को कृषि के अलावा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों पशुपालन और मत्सय समेत अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में काफी सम्भावनाएं हैं।
विधायक ने कहा कि कृषि विभाग की पुस्तिका में पूर्व की तरह ही पारम्परिक तरीके से आंकड़ों को भर दिया गया है। इसके पूर्व के खर्चों का विश्लेषण भी देना चाहिए। इस बार भी विभाग ने यही किया है। विधायक ने कहा कि राज्य में कृषि आत्मनिर्भरता के नजदीक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कृषि बाजार समितियां बिलकुल अनुपयोगी हो गयी हैं। इनका काम किसानों की मदद न कर केवल टैक्स वसूलना ही रह गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में मिलेटस की पैदवार राज्य के किन-किन इलाकों में हो रही है, इसका जिक्र नहीं किया गया है।
आईसीडीपी कर रहा घटिया गोदामों का निर्माण : जयराम
विधायक जयराम महतो ने कहा कि आईसीडीपी राज्य में घटिया स्तर के अनाज गोदामों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस पर वर्ष 2021 में ही बैन लगा दिया है। जयराम ने कहा कि राज्यर भर में अनाजों के भंडारण के लिए कुल 158 गोदाम बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कि सरकार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं करा रही है। साथ ही, उन्होंने लैंंप्स और पैक्स पर ठीक से कोल्ड स्टोरेज का संचालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या के कारण कोल्ड स्टोरेज का संचालन ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार को इसका संचालन सोलर एनर्जी के जरिये करना चाहिए।
एनपीए खाताधारियों का कर्ज नहीं हो रहा माफ : अनंत प्रताप
झामुमो के विधायक अनन्त प्रताप देव ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में बैंक एनपीए खाताधारी किसानों के कर्ज की राशि को नहीं माफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस सम्बन्ध में बैंकों से बात करनी चाहिए। कृषि विभाग के अनुदान मांग पर वाद-विवाद में भाग लेनेवाले विधायकों में जगत मांझी, सुदीप गुड़िया, दशरथ गागराई, राजद के नरेश प्रसाद सिंह और भाकपा, माले के चंद्र देव महतो समेत अन्य शामिल हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
