Ranchi news : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को भोजनावकाश के बाद राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के 07 अरब, 58 करोड़, 97 लाख, 31 हजार रुपये की अनुदान मांग की स्वीकृति दी गयी। इस दौरान विपक्ष सदन से अनुपस्थित रहा। इसलिए विपक्ष की ओर से लाये गये कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। विपक्ष की ओर से अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव को विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने रखा था।
भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर सरकार लगायेगी टैक्स
विभागीय मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि राज्य सरकार भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि राज्यों में दाखिल-खारिज कराने को लेकर समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर विभाग की ओर से अधिकारियों को कहा गया है कि दाखिल-खारिज का यदि कोई मामला का रिजेक्ट किया जाता है, तो उस पर 50 शब्दों की टिप्पणी जरूर दें।
जीएम लैंड को किया जायेगा लैंड बैंक से बाहर
मंत्री ने कहा कि राज्य में पेसा कानून के तहत जमीन को संरक्षित करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। साथ ही, उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रावधान था कि यदि कोई उद्योगपति अधिग्रहित जमीन का उपयोग नहीं करता है, तो पांच वर्षों के भीतर उसे रैयत को लौटाने का प्रावधान था, जबकि भाजपा शासन के दौरान इस जमीन को भी लैंड बैंक में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के गोचर जमीन और गैरमजरूआ जमीन को लैंड बैंक में डाला गया है। इस जमीन को राज्यर सरकार लैंड बैंक से बाहर करने का प्रयास करेगी।
हजारों एकड़ भूमि को फ्री होल्ड किया जायेगा
भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि खासमहल की हजारों एकड़ जमीन को जल्द ही फ्री होल्ड किया जायेगा। उन्होंने सदन में बताया कि खासमहल की जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की 3-4 बैठके हो चुकी हैं। अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जायेगा।
13 सीमावर्ती जिलों में बनेंगे चेक पोस्ट
मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती 13 जिलों में चेक पोस्ट बनायेगी। इससे सरकार को एक हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। वहीं मंत्री ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि पर कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे लेकर जागरूक हो सकें।
इससे पूर्व भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि जो लोग बरसों से खासमहल की जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मलिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा। चौरसिया का कहना था कि डाल्टनगंज में बड़ी संख्या में लोग खासमहल की जमीन पर रहते आये हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है, लेकिन उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। वह अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। जो घर बना चुके हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है।
भाजपा विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी का भी कहना था कि कृषि योग्य भूमि पर भी रैयतों का 100 वर्ष से अधिक का कब्जा है। लेकिन, सरकार सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिए जब भूमि अधिग्रहित करती है, तो उसे सरकारी जमीन बता कर कोई मुआवजा नहीं देती है। राज्य में इससे हजारों लोग परेशान हैं।
रिम्स के डॉक्टरों को जल्द मिलेगी पदोन्नति : मंत्री इरफान अंसारी
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही 11 बज कर 08 मिनट पर शुरू हुई। सदन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जीबी की बैठक बुला कर रिम्स के डॉक्टरों को जल्द ही पदोन्नति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में पदोन्नति में विसंगतियां हुई हैं, इसे वह स्वीकार करते हैं। इसके लिए उन्होंने फाइल भी मंगायी है। अब जीबी की बैठक बुला कर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
डॉक्टर अंसारी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। विधायक कच्छप का कहना था कि डॉक्टरों को पदोन्नति नहीं मिलने से पूर्व में जो पदोन्नति दी गयी, उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। 60 साल की उम्र के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर पदोन्नति नहीं मिलने के कारण जूनियर हो गये हैं और नियमित डॉक्टर, जिन्हें सीनियर चिकित्सकों ने पढ़ाया है, वह जूनियर हो गये। कच्छप ने राज्य के ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिम्स डायरेक्टर बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आनेवाले डायरेक्टर कार्यकाल पूरा किये बगैर बीच में ही चले जाते हैं, इससे रिम्स की व्यवस्था पर गम्भीर असर पड़ता है।
