नयी झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत http://abvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से नये स्टार्टअप आइडिया आज से किये जायेंगे आमंत्रित
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 07 दिसम्बर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में मिली थी राज्य की नयी झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 की स्वीकृति
Ranchi news: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गम्भीर हैं। इसी के मद्देनजर 07 दिसम्बर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की नयी झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नयी झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत http://abvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से नये स्टार्टअप आइडिया 04 फरवरी 2025 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से एप्लिकेंट अपने आइडियाज दे सकेंगे।
राज्य में नयी झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 है लागू
राज्य में नयी झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है। इसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु ABVIL का गठन कम्पनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है।
आनलाइन आइडिया प्राप्त करने के लिए बनाया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म
इस पॉलिसी के तहत आॅनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका URL http://abvil.jharkhand.gov.in है। इसके माध्यम से नयी स्टार्टअप आइडिया को एप्लीकेंट द्वारा आॅनलाइन प्राप्त किया जायेगा तथा विभाग द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुला कर स्टार्टअप की चयन प्रक्रिया 04 फरवरी 2025 से प्रारम्भ की जायेगी।
2028 तक राज्य में 01 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करते हुए 07 दिसम्बर 2023 को नयी पॉलिसी(नयी झारखंड स्टार्टअप नीति 2023) को स्वीकृति दी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ 2016 में लागू नीति रद्द कर दी गयी है। नयी स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच साल के लिए लागू की गयी है। इस दौरान (साल 2028 तक) राज्य में कम से कम एक हजार स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।
