New Delhi news : भारत में व्हाट्सएप स्कैम को रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से कड़ा कदम उठाए जाने की जानकारी मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसकी पहल की है। मंत्रालय ने मेटा से कहा कि वह व्हाट्सऐप पर होने वाले स्कैम पर कड़े फैसले ले। यानी व्हाट्सऐप पर होने वाले स्कैम्स को लेकर सरकार चिंतित है। बता दें कि गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाले 14C ने डिजिटल फ्रॉड के मामलों की पहचान की थी और 59,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया था।
नए-नए तरीके ढूंढ रहे स्कैमर्स
भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटर ने कंपनी से तुरंत इस पर फैसला लेने के लिए कहा है। सचिव एस कृष्णन ने स्पष्ट कहा कि हमने स्कैम के मामले को मेटा के समक्ष रखा है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। स्कैमर्स नए-नए तरीके खोज रहे हैं। लोगों को भी इससे चिंता होने लगी है। उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जब स्कैमर्स की तरफ से इंस्टेंट मैसेज और वॉयस-ओवर-IP सर्विस प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
19 बिलियन डॉलर की डील
उन्होंने बताया कि कंटेंट को लेकर हम तुरंत रोक भी लगाना चाहते हैं। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के पास व्हाट्सऐप का स्वामित्व है। इसे मेटा ने साल 2014 में 19 बिलियन डॉलर की डील में खरीदा था। कृष्णन का कहना है कि हम मेटा के अधिकारियों के साथ लगातार बात कर रहे हैं।
गलत कंटेंट डालने का प्रोसेस
कृष्णन के अनुसार, अगर कोई गलत कंटेंट शेयर किया जाता है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। इन कंपनियों के पास ग्रीवांस ऑफिसर होने चाहिए जो इस पूरे मामले को देखे। वह लोग ऐप में या बाहर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो इसके लिए ग्रीवांस कमेटी भी होनी चाहिए।
