Ranchi News : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में अपने अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी का मामला उठाया। उन्होंने मनरेगा के सामग्री मद में केन्द्र सरकार के पास बकाया राशि के भुगतान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 1200 करोड़ रुपये बकाया हैं।
कल्पना ने कहा कि मनरेगा ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना के तहत सरकार होली में महिलाओं एवं बहनों को सम्मान राशि का भुगतान कर चुकी है, लेकिन मनरेगा के मजदूरों को त्योहारों के अवसर पर भी भुगतान नहीं हो रहा है।
कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य प्रदेशों की तुलना में झारखंड में मनरेगा मजदूरी की कम दर का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहां मनरेगा मजदूरों को 376 रुपये मिलते हैं, झारखंड में केवल 235 रुपये मिलते हैं। एक करोड़ तीन लाख से भी ज्यादा मजदूर मनरेगा से जुड़े हैं। उनके पास उतनी सम्पत्ति भी नहीं है कि तीन-चार-पांच महीने बिना मजदूरी के रह सकें।
इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि केन्द्र से राशि नहीं मिलने के लिए राज्य सरकार का कोई भी पदाधिकारी दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ही पैसा देने में आनाकानी कर रही है। केन्द्र के पास मजदूरी मद में 484 करोड़ एवं सामग्री मद में 647 करोड़ बकाया है। अबुआ आवास योजना खुद के संसाधन से चल रही है। हम आंतरिक संसाधन से मजदूरी भुगतान करने का प्रयास करेंगे।
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि जल जीवन मिशन में केन्द्र सरकार के पास 6300 करोड़ रुपये एवं मनरेगा में लगभग 1100 करोड़ बकाया है। इसके अलावा, केन्द्र से 16000 करोड़ रुपये अनुदान मद में मिलना है, जिसमें 11000 करोड़ नहीं मिला है। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कल्पना सोरेन को राज्य हित का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया।
रिपोर्ट के बाद पर्वतपुर कोल ब्लॉक पर होगा निर्णय : योगेन्द्र प्रसाद
विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि चन्दनकियारी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत भारत सरकार की आनुषांगिक संगठन कोल इंडिया की ओर से जेएसडब्ल्यू कम्पनी को ग्राम-मौजा-पर्वतपुर एवं सीतानाला में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद जेएसडब्ल्यू कम्पनी की ओर से कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
इस पर मंत्री योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि जेएसडब्ल्यू और ओएनजीसी के बीच आदान-प्रदान के खेल में समय लग गया। जमीन का नेचर तय करने के लिए सीओ को निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद डीसी के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जायेगा।
विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि कोल ब्लॉक शुरू होने से राजस्व बढ़ेगा। पांच से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 8800 एकड़ जमीन पर कोई विवाद नहीं है।
शून्यकाल में प्रश्न की संख्या बढ़ाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ
झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान 19वें दिन बुधवार को शून्यकाल में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखे।
विधायक भूषण तिर्की ने प्रश्नों की संख्या बढ़ाने की वकालत की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि प्रश्नों की संख्या 25 निर्धारित है। विधायक ममता देवी ने टीवीएनएल के विस्तारीकरण के लिए राशि आवंटित करने की मांग की।
