New Delhi news : निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया बजट कई महीनो में महत्वपूर्ण है। आई आपको बताते हैं बजट की खास बातें विस्तार से।
हेल्थ बजट: 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती
सीतारमण ने बजट में स्वास्थ्य पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। 77 मिनट के भाषण में उन्होंने हेल्थकेयर शब्द का एक बार इस्तेमाल किया। कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं के इम्पोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह छूट दी जाएगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। मेडिकल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, लेकिन कितनी छूट होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा बजट में उन्होंने हेल्थ से जुड़ी सिर्फ ये बातें कहीं- सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। इसमें से 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में ही खुलेंगे। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार होगा और अगले तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि अगले तीन साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरु किये जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरु हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिग कामगारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढ़ांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है। अगले दस वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट (पैरा स्नातक) की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेंगीं। इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
बीमा में विदेशी निवेश 100 प्रतिशत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें ‘‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।
धन-धान्य कृषि योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयातकों, निर्यातकों के लिए माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने के लिए एक नए प्रावधान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि जिला कार्यक्रम के विकास के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मछली ‘पेस्टुरिया’ पर मूल सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करेगी।
इनोवेशन को 20 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आसान ऋण पहुंच के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेगी। केंद्र उभरते मझोले (टियर-2) शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अर्थव्यवस्था के एकीकरण को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता के लिए समर्थन प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत ट्रेड नेट स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।
रक्षा बजट: सेना होगी और मजबूत
राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपये शामिल हैं। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और वैमानिकी इंजनों के लिए 48,614 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित किए। पिछले साल के 6,21,940 करोड़ रुपये से यह कुछ अधिक है। कुल पूंजी परिव्यय 1,92,387 करोड़ रुपये आंका गया है। राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपये शामिल हैं। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और वैमानिकी इंजनों के लिए 48,614 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दूसरे उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा बजट में काम की किसी बड़ी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है।
गृह मंत्रालय की झोली में आए 2.33 लाख करोड़
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) आंतरिक सुरक्षा, सीमा की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
केंद्रीय पुलिस बलों कितना
अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपये ,बीएसएफ को 28,231.27 करोड़ रुपये, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़ रुपये, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 10,370 करोड़ रुपये, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 10,237.28 करोड़ रुपये और असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 3,893.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) को 1,922.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
इन राज्यों को यह मिला
निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बजट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,780 करोड़ रुपये, लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ रुपये तथा पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मंत्रिमंडल को 1024.30 करोड़
बजट में मंत्रिमंडल को 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सरकार के आतिथ्य पर होने वाले व्यय आते हैं। वहीं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए 2,721.20 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
