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पेयजल के मुद्दे पर सदन में विधायकों ने जतायी नाराजगी, पूर्व मंत्री ने कहा; ” जलसंसाधन आयोग को लेकर आधे मन से धन्यवाद”

पेयजल के मुद्दे पर सदन में विधायकों ने जतायी नाराजगी, पूर्व मंत्री ने कहा; ” जलसंसाधन आयोग को लेकर आधे मन से धन्यवाद”

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Ranchi News: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 14 वें दिन गुरुवार को ध्यानाकर्षण के जरिये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि जलसंसाधन आयोग का गठन अभी प्रक्रियाधीन है, इसलिए मैं आधे मन से धन्यवाद देता हूं। जब गठन हो जायेगा, तब पूरे मन से धन्यवाद दूंगा। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मंत्री जी से पूरा जान लीजिए। इस पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि मंत्री मेरा भतीजा है, मैं प्रश्न नहीं करूंगा। इसके बाद हफीजुल ने कहा (विधायक सीपी सिंह) सीपी चचा के बाद रामेश्वर उरांव सबसे वरिष्ठ हैं। इस बीच पानी के मुद्दे पर विधायको ने अपनी नाराजगी से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया ।

झारखंड लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिन्दा करेंगे : मंत्री हफीजुल

मंत्री हफीजुल ने कहा कि हम झारखंड लिफ्ट इरिगेशन काॅरपोरेशन लिमिटेड (झालको) को जिन्दा करेंगे। झालको में ग्राम सभा के माध्यम से काम होता है। जलनीति 2015 से लागू है। इसकी समीक्षा की जायेगी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पानी के प्रबंधन के लिए काम करना होगा। 2011 में जलनीति बनी। इसके अनुसार काम नहीं हो पाया। इसको अपनाने से समाजिक और आर्थिक बेहतरी आयेगी।

46 साल में पूरी नहीं हुई स्वर्णरखा परियोजना 

रामेश्वर उरांव ने कहा कि 46 साल में स्वर्णरखा परियोजना पूरी नहीं हुई। इससे ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ। बड़ी परियोजनाओं की जगह छोटी-छोटी परियोजनाएं लें। चेक डैम में सोलर से पानी निकालने की व्यवस्था करें। सीमांत किसान के लिए कुंआं और तालाब की व्यवस्था करें। जलसंसाधन के लिए बजट ज्यादा होना चाहिए।

गुमला नगर परिषद के छह से सात वार्ड में पीने का पानी नहीं : भूषण

भूषण तिर्की ने कहा कि गुमला नगर पालिका की स्थापना 1973 में हुई थी। उस समय 10 वार्ड थे। 1983 में नगर परिषद बन गयी। अब 22 वार्ड हो गये हैं। इसमें छह से सात वार्ड आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। इसमें एक बूंद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि वहां के लिए 112 करोड़ की योजना ली गयी है, जिससे 63435 लोगों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दो बार टेंडर निकला। 23 फरवरी 2024 को टेंडर में पांच बिड्स आये, पांचों टेक्नीकली फेल हो गये। फिर 13 सितम्बर 2025 को टेंडर में छह बिड्स आये, इसमें चार टेक्नीकली फेल हो गये। अब व्लर्ड बैंक के पास एप्प्रुवल के लिए गया है। एक माह के अन्दर टेंडर का निष्पादन कर लिया जायेगा। तब तक एचवाईडीटी का प्रस्ताव दें। 

एक भी योजना चालू दिखा दें, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा : उदय शंकर सिंह

विधायक उदय शंकर सिंह ने कहा कि सारठ विधानसभा क्षेत्र में सारठ, करमाटांड और पालाजोरी में पानी के लिए त्राहिमाम है। इसमें सरकार का जो वक्तव्य आया है, विभाग सरकार को धोखा दे रहा है। गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर एक भी चालू योजना दिखा दें, तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। चापा नल सिर्फ कागज में चालू है। कहीं भी सारठ अवर प्रमंडल भी दिखा दें।

मंत्री योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि तकनीकी कारणों से योजनाएं शुरू नहीं हुई हैं। हम जांच करा लेते हैं। केन्द्रांश नहीं मिला है, इसलिए योजना चालू नहीं हुई है। चापानल बनवाया जायेगा। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया में 312 करोड़ की पेयजलापूर्ति योजना काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। झरिया में पानी की समस्या है।

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