New Delhi news : केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में नक्सली हिंसा में 81 प्रतिशत की कमी आयी है, जबकि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 85 प्रतिशत की कमी आयी है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए भारत सरकार (जीओआई) ने 2015 में ‘एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ को मंजूरी दी थी। नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकासपरक हस्तक्षेप, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गयी है। नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी हिंसा और इसके भौगोलिक विस्तार में लगातार कमी आयी है। वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) द्वारा हिंसा की घटनाएं जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर 1936 पर पहुंच गयी थीं, जो 2024 में घटकर 374 रह गयी हैं, यानी 81 प्रतिशत की कमी हुई है। इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिक व सुरक्षा बल) की संख्या में भी 85 प्रतिशत की कमी आयी है ; यानी 2010 में 1005 मौतें हुई थीं, जो 2024 में 150 रह गयी हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 06 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गयीं हिंसा की घटनाएं, जो 2019 में 501 थीं, 2024 में घट कर 374 रह गयी हैं, यानी 25 प्रतिशत की कमी। इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिक व सुरक्षा बल) की संख्या में भी 26 प्रतिशत की कमी आयी है, यानी 2019 में 202 मौतें हुई थीं, जो 2024 में 150 रह गयी हैं।
राय ने बताया कि वर्ष 2022 और 2023 में हिंसा में वृद्धि सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के गढ़ में प्रवेश कर वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में तीव्रता लाने के कारण हुई। उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 तक 126 से घट कर 90 रह गयी, जुलाई 2021 तक यह संख्या 70 हो गयी और फिर अप्रैल 2024 तक यह संख्या 38 रह गयी।
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार (जीओआई) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रशिक्षण और धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सहायता करती है।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा सम्बन्धी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत सुरक्षा बलों के आॅपरेशन एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं से सम्बन्धित आवर्ती व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले व्यय, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों और प्रचार सामग्री आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2014-15 से 2024-25 के दौरान 3260.37 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
राय ने बताया कि विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत विशेष खुफिया शाखाओं (एसआईबी), विशेष बलों, जिला पुलिस तथा फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) को मजबूत करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। एसआईएस के अंतर्गत 1741 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत 226 एफपीएस का निर्माण किया गया है, जबकि पहले 400 एफपीएस का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएम) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुधारने और हेलीकॉप्टरों के लिए 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान केन्द्रीय एजेंसियों को 1120.32 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि विकास के मोर्चे पर प्रमुख योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार सम्पर्क में सुधार, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। सड़क सम्पर्क के विस्तार के लिए 14,618 किलोमीटर सड़कें बनायी गयी हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क सुधारने के लिए 7,768 टावर लगाये गये हैं। कौशल विकास के सम्बन्ध में 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) चालू किये गये हैं। जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) चालू किये गये हैं। वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5731 डाकघर खोले हैं। 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गये हैं और वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 37,850 बैंकिंग पत्राचार चालू किये गये हैं। विकास को और गति देने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के तहत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। 2017 में योजना की शुरुआत से अब तक 3563 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।
