Ranchi news : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी ने विधवा, दिव्यांग, रसोईयां और स्वास्थ्य सहियाओं को भी मंईयां योजना का लाभ देने की मांग उठायी।
मामले पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मंईयां योजना का उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार लाना है और इसे विधवा या वृद्धा पेंशन से तुलना नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से कुपोषण की रोकथाम, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार तथा पलायन पर नियंत्रण सम्भव हो रहा है।
चमरा लिंडा ने उदाहरण देते हुए कहा कि आदिवासियों में कुपोषणा का मामला अधिक है। मंईयां योजना के पैसे से मां और बच्चे दोनों के कुपोषण को रोका जा सकेगा। वहीं, स्वास्थ्य पर बात करते हुए कहा कि मां के पास पैसा होगा, तो वह अपने बच्चों का इलाज करा पायेगी। एजुकेशन पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि अगर एक मां अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, तो यह तभी सम्भव है, जब उसके पास पैसा होगा।
चमरा लिंडा ने कहा कि मंईयां योजना के पैसे से पीढ़ी दर पीढ़ी को बेहतर करनेवाली योजना है। इस योजना से राज्य में व्यापक परिवर्तन आयेगा। आनेवाले कल में झारखंड से गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य बेतहर होगा। विधवा या वृद्धा पेंशन एकल योजना है। लेकिन, मंईयां योजना का पैसा पूरे समाज के लिए है। एक महिला अगर बेहतर होगी, तो पूरा समाज बेहतर होगा, लेकिन एक पुरुष बेहतर होता, तो सिर्फ उसका घर बेहतर होता है।
रसोईयां और स्वास्थ्य सहियाओं के साथ भेदभाव का आरोप
भाजपा विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी ने सदन में सवाल उठाया कि रसोईयां और स्वास्थ्य सहियाओं को कम, जबकि बिना काम करनेवालीं महिलाओं को अधिक लाभ क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस असमानता के कारण महिलाओं में विवाद उत्पन्न हो रहा है।
भाजपा विधायक के सवालों का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने भी अपनी ही सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सैलरी काम के आधार पर और पेंशन प्रोत्साहन के लिए दी जाती है, लेकिन मंईयां योजना में बिना काम करनेवालीं महिलाओं को 2500 रुपये और काम करनेवाली महिलाओं को कम राशि मिलना अनुचित है। उन्होंने सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की।
