Bengaluru news : कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को खत्म कर राज्य की सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से मेडिकल स्कूलों में भर्ती की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस की सत्तावाली राज्य सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राज्य को एनईईटी से छूट देने और राज्य सरकार की ओर आयोजित सीईटी अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश प्रदान करने का आग्रह किया गया।
इस दौरान विपक्षी भाजपा, मुख्यमंत्री से जुड़े मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े घोटाले पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच प्रदर्शन करती रही।
पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा के बाहर प्रकाश पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ है और हमने नीट पर विश्वास खो दिया है। दक्षिण भारतीय राज्यों की इसको लेकर एक राय है। तमिलनाडु विधानसभा पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है। ऐसी जानकारी है कि तेलंगाना भी ऐसा करने जा रहा है।