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हेमंत सरकार राज्य के 1000 हृदय रोगियों का गुजरात में कराएगी मुफ्त इलाज, स्टेट केबिनेट ने किया बड़ा निर्णय

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Jharkhand News : हेमंत सरकार ने राज्य के 1000 हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में कराएगी। तीन माह से 18 वर्ष तक के 500 बच्चों का अहमदाबाद एवं 18 से 65 वर्ष के 500 व्यस्कों का राजकोट में इलाज होगा। यह बड़ा फैसला 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए हर साल दी जानेवाली विधायक राशि 4 से 5 करोड़ करने का फैसला हुआ। स्टेट कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।  गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान विधायकों ने राशि बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर बीते 25 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया था। 

मनरेगा कर्मियों का बढ़ा मानदेय

मनरेगा में कार्यरत क्षेत्रीय कर्मियों का मासिक मानदेय बढ़ाया गया है। यह बढ़ोतरी पांच साल से कम और पांच साल से अधिक अनुभव वाले कर्मियों के लिए हुआ है। पांच साल से अधिक और पांच साल से कम अनुभव वाले ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को अभी तक क्रमशः 19,500 और 20,000 मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 23,140 और 23,700 रुपये किया गया है। इसी तरह अन्य श्रेणी में काम कर रहे लोगों के मानदेय को बढ़ाया गया है।

फसल मुआवजा राशि में संशोधन

सरकार ने झाऱखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि में संशोधन किया है। सरकार ने फैसला किया है कि 30 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक के फसल का नुकसान होने पर किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपये मुआवजा राशि मिलेगी। यह शर्त 1 से 5 एकड़ भूमि सीमा तक होगी। 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर 4000 रुपये प्रति एकड़ की मुआवजा राशि दी जाएगी। यह राशि .1 से 5 एकड़ तक मिलेगी।

इन प्रस्तावों को भी स्वीकृति

  • पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर (साकची) स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (एमजीएम) में 500 बेड के नये अस्पताल का निर्माण कराएगी। इसे बनाने में सरकार कुल 396 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने कर दी गयी है।

– मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए केंद्र प्रायोजित योजना नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना को राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कोडरमा जिला के जयनगर अंचल के मौजा- रेभनाडीह में कुल रकबा – 0.672 एकड़ भूमि रेलवे परियोजना के निर्माण के लिए ट्रांसफर की जाएगी. यह भूमि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉपोरेशन इंडिया को 27.18 लाख रुपये की भुगतान पर दी जाएगी।

– 2018 में आठ जिलों यथा – खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को मिला।

– झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने संबंधी पूर्व के आदेश को मिली घटनोतर स्वीकृति।

  • देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा अंतर्निहित कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि रु. 61,35,310/- पर ई.सी.एल.चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी.माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई.सी.एल. चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

– नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली, 2022 के गठन की मिली स्वीकृति

– पाकुड़ द्वारा बाजार समिति में 6 दिसंबर 2008 से दिनांक 4 जुलाई 2011 तक बढ़ाई गई बाजार शुल्क 2% की मांग को 1% करने की स्वीकृति।

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