• झारखंड कैबिनेट ने 63 प्रस्तावों पर लगायी स्वीकृति की मुहर

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। रांची में अनुसूचित जनजातियों के लिए 520 और अनुसूचित जाति के लिए 528 बेड के छात्रावास निर्माण की मंजूरी दी गयी। यह छात्रावास करम टोली स्थित जी 6 बनेगा और गर्ल्स जी 7 फ्लोर का विमेंस कॉलेज में बनेगा। वहीं, बताया गया कि पोषण योजना 2024 के अंतर्गत छात्रावासों में गैर सरकारी संस्थान, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वह चयनित हो सकते थे, उन्हें अब संशोधित करते हुए उसके अतिरिक्त कम्पनी एक्ट के तहत जो गठित समिति है या जो इंडियन एक्ट के तहत जो सोसाइटी है, वह एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह भी भाग ले सकती है।

कैबिनेट ने जेपीएससी द्वारा आयोजित किये गये एवं विभिन्न प्रक्रिया द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा आयोजित केन्द्र में मूल्यांकन में आमंत्रण विशेषज्ञ यात्रा भत्ता मुद्रण भत्ता के लिए 29 लाख रुप्ये की स्वीकृति दी। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए निर्गत किये जानेवाले आय और परिसम्पत्ति की वैधता एक वर्ष तक करने की स्वीकृति दी गयी। पूर्व में यह कैलेंडर वर्ष के अनुसार रहता था।

बताया गया कि राज्य सजा पुनरीक्षण द्वारा किसी बंदी की सजा को नामंजूर कर देने के बाद फिर से एक वर्ष के बाद ही उपस्थित करने का प्रावधान था, उसमें अब संशोधित किया गया, ताकि अगर किसी बंदी की रिहाई के लिए एक या एक से अधिक बार नामंजूर कर दिया गया है, तो उसका विचार फिर से किया जा सके।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से निजी स्कूलों की आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग लड़कियों को भी जोड़ने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र पर आयोजित पालना योजना की स्वीकृति दी। झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित करने और केन्द्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक कोर्ट से एग्जिट होने का भी निर्णय लिया है। इसी तरह निजी विद्यालय की आठवीं कक्षा की लड़कियों को भी सावित्रीबाई किशोरी फुले योजना का लाभ देने की बात कही गयी।

राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से निजी स्कूलों में भी पढ़ रही आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग लड़कियों को भी जोड़ने का फैसला लिया है। इस योजना का लाभ आठवीं 2500 की स्कॉलरशिप मिलेगी। 232 करोड़ की लागत से छतरपुर हरियाणा जलापूर्ति योजना की मंजूरी दी गयी। कल्याण विद्यालय अंतर्गत अमावस्या विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का अवधि विस्तार मार्च 2025 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक कर दिया गया है।

पीएच-डी में प्रवेश के लिए जेट एग्जाम रूल में संशोधन

बैठक में झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल में सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं की पोशाक की राशि दो सेट के लिए 600 से बढ़ा कर 1200 तक कर दी गयी है। वन भूमि के सीमांकन में सर्वे के लिए गाइडलाइन बनी है।

बताया गया कि पीएच-डी में प्रवेश के लिए जेट एग्जाम रूल में संशोधन किया गया। अब कम्प्यूटर बेस्ड या ओए मार मोड दोनों से परीक्षा हो सकेगा। राज्य के 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिए 35409 रुपये और पेयजल के लिए 20741 रुपये दिये जायेंगे।

18 वर्ष से ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ

मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि अब मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इससे करीब 08 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिन्हें प्रतिमाह 1000 दिया जायेगा। राज्य में इस योजना से कुल 67 अरब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसी तरह सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय 10000 से 13000 बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा 4000 में भर्ती बताओ मेडिकल 100000 दुर्घटना बीमा 04 लाख रुपये देने की स्वीकृति दी गयी। वहीं, महिलाओं सहायक पुलिस को मातृत्व अवकाश भी दिया जायेगा। सभी संविदा कर्मियों की तरह इन्हें भी अवकाश मिलेगा उनका अवधि विस्तार भी 01 साल तक करने की मजबूरी दी गयी।

दूध उत्पादकों को अब 03 के स्थान पर 05 रुपये प्रति लीटर सहायता

दूध उत्पादकों को अब 03 के स्थान पर 05 रुपये प्रति लीटर सरकार से सहायता मिलेगी। राजकीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मंत्री व दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी सहायक इत्यादि के वेतनमान में बढ़ोतरी करने के लिए अभी उन्हें 43512 के संविदा राशि मिलती है, जो बढ कर 44900 रुपये होगी। झारखंड गवर्नमेंट तकनीकी संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की भी स्वीकृति दी गयी।