झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री
बच्चियों का भविष्य संवार रही राज्य सरकार : हेमन्त सोरेन
सीएम ने कहा,अगले 05 वर्षों में राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों का होगा अपना आशियाना
आनेवाले दिनों में प्रत्येक परिवार तक पहुंचायेंगे 01 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि
Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जब कोई कुछ ठान लेता है और ईमानदारी से उसे पूरा करने में लगता है, तो उसका परिणाम भी उसे अच्छा मिलता है। ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रमों के मौकों पर तेज बारिश के बाद भी राज्य की बहन-बेटियों ने उन सभी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 2019 से पहले सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हुआ करता था। आज राजधानी रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आनेवाले पांचों जिलों से उपस्थित हुईं बहन-बेटियों के जन सैलाब ने इतिहास रच दिया है। आज आप सभी लोग यहां नारी सम्मान योजना को आशीर्वाद एवं सम्मान देने यहां पहुंचे हैं। इस आशीर्वाद तथा स्नेह से ही हमें आपके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की ताकत और नयी ऊर्जा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप द्वारा मिल रहे आशीर्वाद, समर्थन और स्नेह से मुझे यहां की आधी आबादी की सेवा, दु:ख-दर्द तथा परेशानियोंं को समाप्त करने की ताकत मिलती है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार को ट्रेनिंग ग्राउंड, खोजाटोली, नामकोम में आयोजित ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के लाभुकों के सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम में अपने सम्बोधन के दौरान कहीं।
कोरोना संक्रमण काल में दीदियों की भूमिका रही महत्त्वपूर्ण
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्ष 2019 में वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ और सरकार गठन के बाद से अब तक लगातार हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार गठन के चंद दिनों बाद ही कोरोना संक्रमण ने देश और दुनिया को जकड़ लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय घरों में ताला लगा कर लोग अपने आप को घरों के भीतर रखने को मजबूर हुए। हाट-बाजार, नौकरी, रोजगार सब खत्म हो गये। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जानेवाला यह राज्य धीरे-धीरे मजदूरों के राज्य के रूप में तब्दील हो चुका था। कोरोना संक्रमण इस राज्य के लिए एक अभिशाप के बराबर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय यहां न अस्पतालों की स्थिति ठीक थी और न ही डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या थी। फिर भी आपके इस भाई ने, इस बेटे ने आपके वैसे परिजन, जो प्रवासी मजदूर थे, उन्हें हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सहित विभिन्न माध्यमों से आपके घरों तक लाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य की महिलाओं ने सरकार के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। इस राज्य की दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में खाना बना कर हमारे श्रमिकों और गांववालों को मुफ्त में खाना खिलाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार ने बेहतर मैनेजमेंट का उदाहरण पेश करते झारखंडवासियों के प्राणों की रक्षा की। कोरोना संक्रमण काल में राज्य में भूख से एक भी मौत नहीं हुई। जबकि, पूर्व की सरकारों के समय बिना कोई आपदा और महामारी के बिना भी भूख से मौत की खबरें अक्सर देखने और सुनने को मिलती थीं। गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा जिला के लोग इसके गवाह भी रहे हैं।
सफल और प्रभावी रहा सर्वजन पेंशन योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए पंचायत-पंचायत, गांव-गांव, टोला-टोला में ‘आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन कर आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया तथा राज्य सरकार के पदाधिकारी को भेज कर आपकी हरेक समस्या एवं परेशानियों का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव स्तर पर आपकी समस्याओं से अवगत हुए और आप सभी की उम्मीद और आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाएं बनायी गयीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यहां के वृद्धजनों की परेशानियों को देखते हुए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की। पूर्व में कम ही पात्र वृद्धजनों को पेंशन प्राप्त होती थी, क्योंकि अधिकतर लोग बिचौलियों के चक्कर में पड़े रहते थे। आपकी सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का होगा, उसे हम हर हाल में पेंशन राशि देंगे। आज सर्वजन पेंशन के तहत सभी बुजुर्गों को पेंशन से जोड़ा गया और सभी को पेंशन प्राप्त हो रही है। सर्वजन पेंशन योजना लागू करनेवाला झारखंड देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा भी घटायी गयी। पेंशन की उम्र महिलाओं के लिए 60 वर्ष से घटा कर 50 वर्ष की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। बस उसके लिए ईमानदार प्रयास की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था आने पर अपना आधार कार्ड लेकर प्रखण्ड कार्यालय पहुंचें। प्रखंड कार्यालय में बैठे पदाधिकारी आपकी वृद्धा पेंशन स्वीकृत करेंगे। जो पदाधिकारी आपको वृद्धा पेंशन से नहीं जोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बच्चियों का भविष्य संवार रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आनेवाली पीढ़ी को संरक्षित करने के विषय में राज्य सरकार ने गम्भीरता से कार्य किया है। बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार निरन्तर उनके साथ खड़ी है। स्कूलों में अध्यनरत बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का संचालन किया गया। इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 लाख स्कूली छात्राओं को राज्य सरकार आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से अपील की, कि अब आप अपने बच्चों की पढ़ाई की चिन्ता बिलकुल न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आपको किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कोयला, लोहा, अभ्रक सहित तमाम खनिज सम्पदा उपलब्ध हैं, बावजूद इसके राज्य का खजाना खाली दिख रहा था। जब इस विषय पर चिन्तन किया गया, तब पता चला कि खनन कार्य का केन्द्र सरकार के ऊपर राज्य का 01 लाख 36 करोड़ रुपये बकाया है। कई बार राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खनन कम्पनियों से राज्य सरकार बकाया राशि की वसूली कर सकती है। जैसे ही यह आदेश आया, तो हमने अपने कार्य को तेज किया।
आनेवाले 05 वर्षों में राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों का होगा अपना आशियाना
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य की आधी आबादी जिनका उम्र 21 से 50 वर्ष है, उन्हें हर वर्ष 12 हजार रुपये देने का निर्णय लिया। आज इस योजना से करीब 50 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिनके खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य में आपकी अपनी सरकार है। सोना सोबरन योजना के तहत आपको वर्ष में दो बार वस्त्र देने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व की सरकार ने इस राज्य का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी अपनी सरकार ने 20 लाख लोगों के लिए राशन कार्ड बांटने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने राशन दिया, तन ढकने के लिए कपड़ा दिया, अब आवास दे रहे हैं। पहले केन्द्र सरकार से आवास मिलता था। हम लोग केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो झारखंड के हिस्सा है, उसकी मांग की, ताकि राज्य के गरीबों के लिए आवास बनाया जा सके। लेकिन, वह पैसा हमें नहीं मिला। कई बार दिल्ली गये, ताकि गरीबों के लिए आवास आवंटित हो सके। लेकिन, केन्द्र सरकार ने आवास आवंटित नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी बदौलत सर्वे करा कर 20 लाख से अधिक गरीब परिवार को चिह्नित किया और इन सभी को आवास देने का संकल्प उठा लिया। जबकि, केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 04 लाख 30 हजार गरीबों को चिह्नित किया गया था। अब आनेवाले समय में चिह्नित सभी 20 लाख लोगों को तीन कमरों वाला पक्का मकान से आच्छादित किया जायेगा।
अब 18 वर्ष उम्र से ही बहन-बेटियों को मिलेगा “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्यवासियों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। गरीबों का बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित आदेश जल्द निर्गत कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार साल में 12 हजार रुपये देने के लिए ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ लेकर नहीं आयी है, बल्कि आनेवाले 05 साल में हम हर घर में 01 लाख रुपये की सहायता राशि पहुंचायेंगे। यह सहायता राशि कैसे आपके घरों तक पहुंचेगी, वह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि हमारे गांव-देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं, जो अपना घर चलाने के लिए महाजनों से कर्ज लेते हैं और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन, आनेवाले 05 साल के अन्दर व्यवस्था को ऐसा मजबूत करेंगे कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित महिलाओं से कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कम कर रही है। अब 21 से 50 वर्ष के उम्र की बेटी-बहनों को ही नहीं, बल्कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र की बेटी-बहनों को भी इस योजना से जोड़ा जायेगा। बहुत जल्द इस योजना में उम्र की संख्या 21 से घटा कर 18 की जायेगी।
बड़ी संख्या में हुईं सरकारी नियुक्तियां
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 04 वर्षों में हजारों की संख्या में सरकारी नियुक्तियां की हैं। विभिन्न विभागों में लगभग 45 से 50 हजार सरकारी नियुक्तियां की गयी हैं। वहीं, 45 हजार सरकारी नियुक्तियों का कार्य प्रगति पर है। निजी क्षेत्र में भी अब तक डेढ़ से 02 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जब तक उनकी सरकार है, नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा।
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कुल 70,49,27,000 रुपये की सम्मान राशि की गयी हस्तांतरित
मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत झारखंड ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत रांची जिले में कुल 33,54,95,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गयी। वहीं, खूंटी जिले में कुल 7,52,93,000 रुपये की सम्मान राशि, गुमला जिले में कुल 13,65,60,000 रुपये की सम्मान राशि, लोहरदगा जिले में कुल 8,07,81,000 रुपये की सम्मान राशि, सिमडेगा जिले में कुल 7,67,98,000 रुपये की सम्मान राशि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गयी। इस प्रकार दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कुल 70,49,27,000 रुपये की सम्मान राशि हस्तांतरित कर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है।
इनकी रही उपस्थिति
इस अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, सांसद सुखदेव भगत, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक राजेश कच्छप, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक विकास सिंह मुंडा, विधायक जिगा सुसारन होरो, विधायक भूषण तिर्की, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जीपी अनुराग गुप्ता, आईजी रांची अखिलेश झा, डीआईजी रांची अनूप बिरथरे सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में लाभुक महिलाएं उपस्थित रहे।
