Ranchi news : प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत राज्य के 2,862 सरकारी विद्यालयों की जांच होगी। इनमें 1,159 प्लस टू उच्च के अलावा 1,703 उच्च विद्यालय शामिल हैं। इसे लेकर राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इस टीम के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी विद्यालयों के निरीक्षण में सहयोग देने से संबंधित पत्र झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया है। राज्य स्तरीय टीम सितंबर-अक्टूबर माह में इन सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर विद्यालयों में प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, एनईपी, प्रयास, बाल अधिकार आदि महत्वपूर्ण विषयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेगी।
शत-प्रतिशत ट्रांजिशन और शून्य ड्राप आउट की भी होगी समीक्षा
निरीक्षण के दौरान राज्यस्तरीय टीम द्वारा पूर्व में जीरो ड्राप आउट को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारी इस क्रम में विद्यालयों में बच्चों के आंगनबाड़ी से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत ट्रांजिशन सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों में शून्य ड्राप आउट की समीक्षा करेंगे। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान संबंधित जिले के अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, फील्ड मैनेजर और साफ्टवेयर ट्रेनर भी टीम के साथ विद्यालयों का भ्रमण करेंगे।
पीटीएम, गुरु गोष्ठी से संबंधित एसओपी के अनुपालन की भी हयोगी समीक्षा
पीटीएम, गुरु गोष्ठी, पाठ्यचर्या से संबंधित विभिन्न एसओपी के अनुपालन की भी समीक्षा इस दौरान समीक्षा की जाएगी। दूसरे चरण में इन विद्यालयों की जांच होगी। इससे पूर्व हुई विद्यालयों की जांच में अनियमितता और लापरवाही पाए जाने पर कई पदाधिकारियों, कर्मियों एवं शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। परियोजना परिषद ने इन निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है।
