Information and Broadcasting यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 February को राज्यसभा को सूचित किया कि उसने पाकिस्तान समर्थित 60 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। ये चैनल सरकार के खिलाफ फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे थे। भाजपा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त) के एक सवाल के जवाब में, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि सरकार ने 60 यूट्यूब चैनलों को अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें उनके ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट भी शामिल हैं। ये भारत सरकार के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने में शामिल थे। उन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था।
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जो पत्रकारों के नैतिक संहिता का ख्याल रखता है। पीसीआई अधिनियम की धारा 14 के तहत पीसीआई नैतिकता के अनुसार काम नहीं करने वाले पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। धारा 14 के तहत अब तक 150 से अधिक पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। तन्खा ने पूछा कि क्या सिर्फ यूट्यूब से ही फेक न्यूज फैलाई जा सकती है। इसे अखबारों द्वारा भी प्रसारित किया गया है और नवंबर के बाद से अभी तक पीसीआई की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी और सरकार ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया।
