•उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़ • उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, राजस्थान के जोधपुर-पाली. •तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी
New Delhi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नयी परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाये जायेंगे। इस योजना पर 28,602 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इस योजना से 10 लाख रोजगार परोक्ष रूप से और 30 लाख रोजगार अपरोक्ष रूप से सृजित होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में बताया कि कैबिनेट में इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। इसमें 234 नये शहरों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी गयी। साथ ही, रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 6,456 करोड़ है। ‘कृषि अवसंरचना निधि’ (एआईएफ) के तहत वित्त पोषण सुविधा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी गयी है। एआईएफ की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार को मंजूरी का उद्देश्य इसे अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध, ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी, राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।
234 नये शहरों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को दी गयी मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण तीन नीति के तहत 234 नये शहरों में निजी एफएम की शुरुआत को मंजूरी दी । 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ 234 शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि 234 शहरों में नये एफएम चैनल की शुरुआत से वहां नये रोजगार के अवसर के साथ साथ स्थानीय बोली, संस्कृति को बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़ कर एफएम चैनल के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) को सकल राजस्व का 04 प्रतिशत वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। यह 234 नये शहरों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृत शहरों एवं कस्बों में से कई आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से इन क्षेत्रों में सरकार की पहुंच और मजबूत होगी।
‘कृषि अवसंरचना निधि’ के तहत वित्त पोषण सुविधा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को भी मंजूरी
नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘कृषि अवसंरचना निधि’ (एआईएफ) के तहत वित्त पोषण सुविधा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी। योजना के विस्तार को मंजूरी का उद्देश्य इसे अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि देश में कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने और कृषक समुदाय का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना है।
केन्द्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं के तहत सामुदायिक कृषि क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को अनुमति देगी, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत प्रसंस्करण को शामिल किया जायेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खाद्य अपव्यय में कमी आयेगी। एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एफपीओ के एआईएफ क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।
मंत्रालय के मुताबिक, एआईएफ योजना के दायरे में विस्तार से विकास को गति मिलेगी, उत्पादकता में सुधार होगा। कृषि आय में वृद्धि होगी और देश में कृषि की समग्र स्थिरता में योगदान मिलेगा प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में इसकी शुरुआत की जाने के बाद से एआईएफ ने 6623 गोदामों, 688 कोल्ड स्टोर और 21 साइलो परियोजनाओं के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 500 एलएमटी की अतिरिक्त भंडारण क्षमता प्राप्त हुई है।
