Relief to Congress in Income Tax Notice case, no action of any kind will be taken till Lok Sabha election, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव का समय होने के चलते इन पैसों की रिकवरी को लेकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसी के साथ आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिलती नजर आयी है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अभी चूंकि लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले में आज सुनवाई की। आयकर विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। अब इस मामले की सुनवाई अदालत 24 जुलाई को करेगी। आईटी की ओर से तुषार मेहता ने अदालत में कहा, ‘हमने 1700 करोड़ की नोटिस भेजी है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। उन्होंने इसी के साथ ही मामले की सुनवाई जून महीने में करने की बात कहते हुए कहा कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा, ‘क्या आपने जो डिमांड रखी है, उसे स्थगित कर रहे हैं?’ इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘नहीं, हम बस यह कह रहे हैं कि हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ‘आयकर विभाग ने स्पष्ट कहा कि इस मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाये। फिर मांग चाहे 1700 करोड़ हो या 3500 करोड़, यह मामला यहां इस केस में लम्बित नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि हमारा बयान रिकॉर्ड किया जाये या नहीं, हम चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं, कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह 3500 करोड़ रुपये की डिमांड है। इसके लिए सभी पर कार्रवाई ना हो।’
जहां तक मामले की बात है, तो यहां बतलाते चलें कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने एक नया नोटिस जारी की, जिसके जरिये आंकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गयी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने अभी तक कांग्रेस से कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग कर चुका है। ताजी नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से सम्बन्धित बतायी गयी है। सूत्रों की मानें, तो आयकर अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलनेवाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा कर नोटिस थमा दी हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को ही कहा था कि उसे आयकर विभाग ने नोटिस भेजी है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने पिछले वर्षों से सम्बन्धित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं। ऐसे में अदालत में आयकर विभाग का दिया गया बयान कि लोकसभा चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, कांग्रेस के लिए बड़ी राहत बतायी जा रही है।
