मुख्यमंत्री ने राज्य में विधि-व्यवस्था और अपराध-उग्रवाद नियंत्रण को लेकर वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, दिये कई अहम निर्देश
Ranchi news : राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है। यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है। यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। आप सभी के सहयोग से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण सम्भव है। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन मंगलवार को वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विधि- व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई एवं वन, उत्पाद और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिये।
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अपराध के स्वरूप में भी आ रहा परिवर्तन
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है, तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है, तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है । ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में आपकी कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अपराध की वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनायें।
अपराध से निपटने को टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीकें है, जिनके जरिये अपराध को जानने-समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है। इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, उनका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरूरत पड़े, तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।
डीसी- एसपी के समन्वय से मिलेंगे बेहतर परिणाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है । उन्होंने कहा कि डीसी और एसपी के बेहतर को-आर्डिनेशन से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होंगी, उन्हें सरकार पूरा करेगी।
अवैध खनन और परिवहन पर हर हाल में शिकंजा कसें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की वजह से राज्य की छवि पर असर पड़ा है। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार काफी गम्भीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जायें। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, सम्बन्धित विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जोनल आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
