राज्य स्तर पर कन्वर्जेंस एवं परिवार/गांव स्तर पर गैप की पहचान पर बल
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत कुल 24,104 करोड़ रुपये से आदिम जनजातीय परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जायेगा सुधार
Ranchi news : मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JAGUA) एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की स्टेट लेवल अपेक्स कमिटी की बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्य सचिव सभागार में हुई।
जनजाति परिवारों और जनजाति बहुल गांवों को बुनियादी सुविधाओं से पूर्ण कर उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JAGUA) की शुरुआत की गयी है। इसके तहत झारखंड के 7139 गांवों के लगभग 49.76 लाख जनजातीय लोगों के समग्र विकास हेतु कार्ययोजना का सूत्रण कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा बैठक में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर कन्वर्जेंस एवं परिवार/गांव स्तर पर gap की पहचान तथा संबंधित मंत्रालय से बजटीय आवंटन की प्राप्ति में तेजी लाने पर बल दिया गया, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सुनिश्चित की जा सके। प्रशासी विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए एक गाइडलाइन बनाने के परिप्रेक्ष्य में भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित होगा। विभागीय पदाधिकारी को छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों से सम्पर्क कर तत्सम्बन्धी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। बैठक में विभागवार योजना की गहन समीक्षा की गयी, जिसमें सम्बन्धित विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति/भौतिक उपलब्धि के परिप्रेक्ष्य में की गयी कार्रवाई से अवगत कराया गया। मुख्य सचिव द्वारा प्रशासी विभाग को निर्देश दिये गये कि वे अपने स्तर से भारत सरकार से प्राप्त पत्र/निदेशों के आलोक में सभी विभागों को तत्सम्बन्धी कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत करें।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगामी 03 वर्षों के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्रांश 15,336 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 8,768 करोड़ रुपये है। मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाइल यूनिट, विद्युत ग्रिड, आंगनबाड़ी केन्द्रों, वन धन विकास केन्द्र इत्यादि की प्रगति की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि तत्सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन/आवंटन आदि के संबंध में सभी विभाग भारत सरकार से पत्राचार कर योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना सुनिश्चित करें।
बैठक में मस्तराम मीणा, प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभागय कृपानंद झा, सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागय मनोज कुमार, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ए. सिद्दिकी, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागय उमाशंकर सिंह, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागय जितेन्द्र सिंह, सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभागय अबू इमरान, अभियान निदेशक, झारखंड राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
