Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर; राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 7 से 12 फीसदी वृद्धि

मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर; राज्यकर्मियों  और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 7 से 12 फीसदी वृद्धि

Share this:

अब महिलाएं भी कारखानों में शाम 07 बजे से सुबह 06 बजे तक कर सकेंगी काम

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें 12 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगायी गयी। मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 07 से 12 फीसदी तक की वृद्धि की है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।  छठा केन्द्रीय वेतनमान के तहत आनेवाले राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 फीसदी की जगह 246 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। अर्थात, सात फीसदी की वृद्धि की गयी है। वहीं, पंचम वेतमान के दायरे में आनेवाले कर्मियों को 443 फीसदी से बढ़ा कर 455 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। अर्थात, 12 फीसदी की वृद्धि की गयी है।

कारखाना संशोधन विधेयक 2024 के गठन को स्वीकृति

राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 के गठन को स्वीकृति दे दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत महिलाएं अपनी सहमति से कारखानों में शाम 07 बजे से सुबह 06 बजे तक काम कर सकेंगी। वहीं, कारखाना संशोधन नियमावली 2023 के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गयी। इसके तहत फैक्ट्री लाइसेंस का निबंधन शुल्क पुनरीक्षण किया जायेगा। कारखानों के वार्षिक दर्न ओवर और काराखाना बंद होने की सूचना में भी संशोधन किया जायेगा। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांग के अनुसार नवीनतम तकनीक खाकर आॅटोमोबाइल के लिए मनोनयन के आधार पर मारुति सूजूकी के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी।

कैबिनेट के अन्य फैसले
▪︎ झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

▪︎ पेयजल विभाग के 07 लोगों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति

▪︎ झारखंड सूक्षम लघु एवं मध्यम इकाई एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति

▪︎ बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बीएसइडीईएल के बकाया भुगतान के लिए 12 करोड़ 74 लाख 28 हजार 95 रुपये की स्वीकृति

▪︎ हजारीबाग के तत्कालीन भूसंरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार का अपील अभ्यावेदन खारिज

▪︎ एसटीएफ में प्रतिनियुक्त उपसमादेष्टा स्वर्गीय राजेश कुमार के आश्रितों को सेवा लाभ देने की स्वीकृति

Share this: