▪︎ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की हुई 33वीं बैठक
▪︎ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किये गये मामलों सहित कुल 103 मामलों की हुई समीक्षा
Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किये जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से सम्बन्धित नये मामलों के साथ-साथ वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग नीरज कुमार, प्रोवेशन पदाधिकारी चंद्रमौली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर मो. नसीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों को कारामुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर हुआ विचार
बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों को कारामुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिन्दुवार गहन विचार-विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई हेतु अनुशंसित एक-एक कैदी की फाइल पर गम्भीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, सम्बन्धित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिये गये मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर विचारोपरान्त कुल 37 कैदियों को रिहा किये जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी।
रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा महानिरीक्षक झारखंड को निर्देश दिये कि रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य रखें। जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ सभी गतिविधियों की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा हुए कैदियों का जीवन यापन सुचारु रूप से चले, इस निमित्त उनके लिए आय सृजन की व्यवस्था करें। रिहा हुए कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
