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इलाज नहीं करा रहे डल्लेवाल की हालत नाजुक

इलाज नहीं करा रहे डल्लेवाल की हालत नाजुक

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Chandigarh news : फसलों पर एमएसपी समेत 13 मांगों के लिए 44 दिन से हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। वह किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व डीआईजी नरेंद्र भार्गव और एसएसपी पटियाला नानक सिंह ने बताया कि डल्लेवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना किया है। प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यदि डल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो शायद उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी, उसे केंद्र सरकार संभाल नहीं पाएगी। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दों को हल करना चाहिए। उधर, किसान नेताओं ने तय किया है कि 13 जनवरी को लोहड़ी पर कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जलाया जाएगा। 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि सोमवार रात को लगभग सवा 8 बजे डल्लेवाल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर 77/45 और पल्स रेट 38 से भी नीचे गिर गया था। डॉक्टरों ने बताया कि जब डल्लेवाल के पैरों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत स्थिर होता है, अन्यथा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बहुत नीचे चले जाते हैं। रात ढाई बजे तक डॉक्टरों के प्रयासों की वजह से ब्लड प्रेशर 95/70 पर थोड़ा बहुत स्थिर हो पाया। डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। तबीयत बिगड़ने से पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी ने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल से मुलाकात की थी।

किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वह रद्द किए गए किए कृषि कानूनों का रूप है। अब इसे नए रूप में लागू करने की तैयारी है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन पूरे देश में इस ड्राफ्ट को जलाया जाएगा। इसके साथ ही 10 जनवरी को मोदी के पुतले जलाने की घोषणा की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी

डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 28 दिन में 8 सुनवाई हो चुकीं हैं। पहली सुनवाई 13 दिसंबर को हुई थी। इसमें कोर्ट पंजाब सरकार को फटकार लगा चुका है। यहां तक की डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए टाइम दिया था। इसके लिए केंद्र की मदद लेने को भी कहा। यहीं नहीं कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी।

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