निवेश और भूमि अधिग्रहण में देरी पर डीएम जिम्मेदार होंगे
Lucknow news, up news : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसमें सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि निवेश और भूमि अधिग्रहण के मामलों में देरी पर जिलाधिकारी की जवाबदेही तय होगी।उन्होंने दावा किया कि सात वर्षों में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन नीति को शीघ्र लाएं। राजधानी लखनऊ में एआई सिटी के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है। इस पर काम तत्काल शुरू करें।
एआई सिटी पर काम जल्द शुरू करें
मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी 10 सेक्टरों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों में बेहतर प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जीएसडीपी लक्ष्य 32 लाख करोड़ रुपए का है। यह लक्ष्य भी पूरा होगा।
उन्होंने कहा कि यूपी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। क्षेत्रवार विकास के हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग-अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का जो लक्ष्य रखा गया, उसके सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित जीवीए 5.85 लाख करोड़ के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित जीवीए के सापेक्ष 129 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।
दावा, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई
योगी ने कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बड़ा है। हमारी नीति और नियोजन सही है। आवश्यकता है बड़े लक्ष्य के लिए अपना रफ्तार तेज करने की। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। नोडल अधिकारी साप्ताहिक, प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक और विभागीय मंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में अवसर हैं, हमें नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। कृषि क्षेत्र में सीड इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा, सीड पार्क जैसे प्रयासों को बढ़ाना होगा। किसानों को दलहन, तिलहन, मिलेट अन्न की बोआई के लिए प्रोत्साहित करें। अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन को दोगुना करने के लिए ठोस प्रयास करें। हार्टिकल्चर में ‘पर ‘ब्लॉक-वन क्रॉप’ जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करे। किसानों को ट्रेनिंग दें, संसाधन दें और नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करें।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों को तेज करना होगा
योगी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लैंडबैंक के विस्तार, नीतिगत सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों को तेज करना होगा। निवेशकों से टेक्सटाइल पार्क, सोलर पार्क, प्लेज पार्क के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। सभी को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी को और बेहतर करना होगा। ‘सिक यूनिट’ की पहचान कर उनके सदुपयोग के बारे में निर्णय लें।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों से संपर्क-संवाद का क्रम जारी रखना होगा। नए सेक्टर-नए निवेशकों से भी संवाद करें। सिंगल विंडो प्रणाली को और सरल व अधिक पारदर्शी बनाया जाए। ऊर्जा क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नीति जारी की है। हमें सोलर और बायो मास सेक्टर में निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढाने पर काम करने की जरूरत है। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना का कवरेज बढाने का प्रयास करें।
