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महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का एलान नहीं, भाजपा भेजेगी पर्यवेक्षक, होगी रायशुमारी

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का एलान नहीं, भाजपा भेजेगी पर्यवेक्षक, होगी रायशुमारी

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Mumbai news : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के तीन दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका। इसके लिए भाजपा राज्य में पर्यवेक्षक भेजेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। उधर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 26 नवंबर तक ही है। नए मुख्यमंत्री के शपथ की तारीख तय नहीं है। तब तक शिंदे ही कार्यवाहक सीएम रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक सीएम रहे। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई है। इसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। इसके बाद सह्याद्रि गेस्ट हाउस में शिंदे, फडणवीस और अजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

हालांकि, नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। देर रात उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले की ही तरह दो डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी की ओर से अजित पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं।

नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने इससे इनकार किया।

केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र का विवाद जल्द खत्म होगा। भाजपा हाईकमान ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे इससे नाराज हैं। उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए। शिंदे ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में कई काम किए। लाड़ली बहना योजना का महाराष्ट्र में काफी असर हुआ है। भाजपा के पास इतनी सीटें (132) हैं कि वे मानेंगे नहीं। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को दो कदम पीछे करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस चार कदम पीछे आए थे। फडणवीस, शिंदे की अगुआई में डिप्टी सीएम थे। अब शिंदे साहब को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। अगर उन्हें ये ठीक नहीं लगता तो केंद्र में मंत्री बनने के लिए आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विचार करेंगे।

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