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पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से पीरटांड़ प्रखण्ड की 17 पंचायत को मिलेगा सिंचाई का लाभ

पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से पीरटांड़ प्रखण्ड की 17 पंचायत को मिलेगा सिंचाई का लाभ

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Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update, Giridih news : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार झारखंड के छोटे-बड़े किसानों के खेतों तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचने के लिए कृतसंकल्प है। “पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना” एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका आज यहां शिलान्यास हो रहा है। इस योजना का लाभ मिलने से यहां के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिज सम्पदाओं वाला प्रदेश है, परन्तु यहां की खनिज सम्पदाओं का उपयोग झारखंड के लोगों के उत्थान के लिए आज तक नहीं किया जा सका है। झारखंड की खनिज सम्पदाओं का लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों ने उठाया है। झारखंड के संसाधनों से दूसरे राज्यों ने अपनी चमक बिखेरी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने रविवार को गिरिडीह जिला के पीरटांड़ प्रखंड स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान, मधुबन में “पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना” के शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहीं।

पीरटांड़ क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने झारखंड प्रदेश के किसान भाइयों के खेतों में सिंचाई के लिए एक मीटर पाइपलाइन भी बिछाने का कार्य नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यहां के कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसान साल भर में तीन फसल की उपज कर सकें, यह हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह झारखंड आन्दोलन की धरती रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने इसी धरती से झारखंड आन्दोलन को धार देने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह की भूमि से मुझे भी बहुत लगाव है, यही कारण है कि राज्य की बागडोर सम्भालने के चंद दिनों में ही मैं कई बार गिरिडीह दौरे पर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनेवाले दिनों में गिरिडीह जिला का पीरटांड़ क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। गिरिडीह कोयला क्षेत्र तथा औद्योगिक संस्थानों वाला क्षेत्र रहा है, परन्तु विडम्बना है कि इसी जिला से सबसे ज्यादा लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय हेमन्त जी की सरकार ने गिरिडीह जिला के सभी प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाने का कार्य किया था। उनकी सरकार ने जीवन तथा जीविका को बचाने का एक सफल प्रयास के साथ-साथ देशभर में एक बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया था।

हर खेत में पहुंचायेंगे पानी

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि लघु-मध्यम सभी वर्ग के कृषकों के खेत में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य उनकी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य के खेत ऊपर-नीचे तथा असमतल प्रवृत्ति के हैं। यहां के खेतों पर पाइपलाइन के माध्यम से ही पानी पहुंचाया जा सकता है। पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचने पर खेतों को कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह में डीवीसी जैसा प्रोजेक्ट पुराने जमाने से चल रहा है। गिरिडीह के विस्थापितों को आज तक कोई लाभ नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों से अपील की, कि आप सभी लोग झारखंड के माटी के पुत्र हैं। हम सभी लोगों को आपस में मिल-जुल कर झारखंड को संवारना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यहां की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के 20 लाख आवासविहीन जरूरतमंद पात्र लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। अबुआ आवास योजना के प्रथम फेज में चयनित लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमन्त जी की सरकार ने बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जिन योजनाओं को स्वीकृति दी थी, उन योजनाओं को वर्तमान राज्य सरकार धरातल पर उतार रही है। राज्य के भीतर 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 

इस अवसर पर मंत्री बसन्त सोरेन, विधायक सुदिव्य कुमार, विधायक इरफान अंसारी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग सुनील कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल सहित जिले के उपायुक्त समेत जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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