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झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं होंगी आच्छादित 

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं होंगी आच्छादित 

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Ranchi news : महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जायेगा। मंईयां योजना के तहत प्रत्येक महिला को सरकार  एक हजार रुपये प्रतिमाह देगी। वह शनिवार को सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

पहले दिन कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए

सचिव ने बताया कि मंईयां योजना से महिलाओं को आच्छादित करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस योजना से राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए कैम्प का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी जिला के ऊरहड, अऊरर,  उऊढड को आदेश दिये गये हैं। जैप आईटी  द्वारा इस योजना का पोर्टल तैयार किया गया है। योजना माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा लॉन्च को गयी है और पहले दिन 04 बजे शाम तक कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आयी थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है। 

पोर्टल के माध्यम से ही होगा सत्यापन

मनोज कुमार ने बताया कि जैप आईटी द्वारा तैयार किये गये पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन किया जायेगा।  उन्होंने जानकारी दी कि एक घंटे में ही 36 हजार हिट पोर्टल में प्राप्त हुए हैं। साथ ही, एक दिन में करीब 15 लाख हिट हुए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि मंईयां योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में भी एक कारगर कदम साबित होगी। मनोज कुमार ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कैम्प लगाये जा रहे हैं और प्रत्येक कैम्प में करीब 800-1000 लोग आ रहे हैं। साथ ही, प्रत्येक जिले में इस योजना की जागरूकता हेतु जागरूकता रथ 02 अगस्त को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के दिशा-निर्देश में विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंईयां योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की वैसी महिलाओं को मिलेगा, जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। मंईयां समान योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड के निवासी होना जरूरी है।  आवेदन फॉर्म आॅनलाइन उपलब्ध हैं और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन अगस्त माह के लिए जमा किये जा सकते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विभाग के अपर सचिव अभय नंदन अंबष्ट, निदेशक शशि प्रकाश झा, सहायक निदेशक प्रियंका श्रीवास्तव, सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार, जैप आईटी निरंजन कुमार, सीएसी से अनुपम उपस्थित थे।

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