Ranchi news : राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक बुधवार 07 अगस्त को अपराह्न 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्रीय एजेंसी के कार्य दायित्व के मामले की निगरानी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग करेगा। यह भी निर्णय हुआ कि बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करनेवाले बाल आरक्षी को पुलिस विभाग में ही फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की जायेगी।
बिहार परिवहन निगम के 619 परिवहन निगम कर्मियों का समायोजन दूसरे विभाग में करने की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद् ने बिहार परिवहन निगम के 619 परिवहन निगम कर्मियों का समायोजन दूसरे विभाग में करने की स्वीकृति दी। इसमें 50 करोड़ की राशि खर्च होगी। वहीं, विधानसभा सदस्य इंद्रजीत महतो की चिकित्सा इत्यादि खर्च की सम्पूर्ण राशि देने की स्वीकृति दी गयी।
राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी
बताया गया कि मुख्यमंत्री अस्पताल की एकल्प योजना के लिए गाइडलाइन बनी है और दो स्तर पर राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी। राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल इत्यादि का उन्नयन किया जायेगा।
इसके अलावा दूसरे चरण में सभी अनुमंडल सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जायेगा।
नर्सिंग संस्थान क्षेत्र के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन
झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान क्षेत्र के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन किया गया है। सभी सीटों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य किया गया है। सदर अस्पताल खूंटी की डॉक्टर नीलम को सेवा से बर्खास्त किया गया।
बैठक में राजकीय कोडरमा और चाईबासा जिलों में 100-100 एमबीबीएस सीट के मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए नियमों के अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। बताया गया कि एमडीएफ मत के तहत जिन जनों को 30 करोड़ राशि उपलब्ध है, उन्हें अनटाइड फंड से कम राशि दी जायेगी। लातेहार जिला में अवस्थित बिहार साल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड के अधिग्रहण पर वन विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।
प्रधान वनरक्षी के 1315 पद सृजन की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद् ने वनरक्षी के 1553 पदों का प्रत्यापन करते हुए प्रधान वनरक्षी के 1315 पद सृजन की स्वीकृति दी। वहीं, राज्य के पारम्परिक ग्राम प्रधानों की दी जानेवाली सम्मान राशि बढ़ाने की भी स्वीकृति दी।
ग्राम प्रधानों को 2000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे
बैठक में परम्पागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, बीबीनायकी, गोड़ेत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवार व तावेदन को देय सम्मान राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। बताया गया कि मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान की 4,000 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी, जबकि अन्य पारम्परिक ग्राम प्रधानों को 2000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। इस बढ़ोतरी से सरकार को अतिरिक्त 44.79 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसमें करीब 89.58 करोड़ की राशि खर्च होगी।
