मुख्यमंत्री ने विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव की उपस्थिति में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, दिये कई अहम निर्देश
Jharkhand news : राज्य में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है । यह राज्य विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े। समाज कीअंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को कैसे सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाये, इसमें आप सभी का अहम रोल है। आपका कार्य इस राज्य की दशा और दिशा को तय करेगा। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन विभागों के प्रधान सचिव / सचिव की उपस्थिति में सभी जिलों के उपायुक्त के साथ विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो दिनों तक चली इस बैठक में विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तार से जानने-समझने का मौका मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
बैठक के दिखेंगे सकारात्मक परिणाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिनों तक चली इस बैठक में कानून और व्यवस्था से लेकर विकास योजनाओं और उसकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान हो, योजनाएं कैसे धरातल पर उतरें, लोगों को इसका लाभ किस तरह मिले ; इस पर रणनीति बनाने का कार्य हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि इस बैठक के बाद राज्य और राज्य की जनता के हित में अधिकारी अपना शत-प्रतिशत योगदान सुनिश्चित कर विकास को नया आयाम देंगे।
जनता की उम्मीदों को करना है पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार से राज्य की जनता को काफी उम्मीदें हैं। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हमें अपनी जिम्मेदारियां को पूरी निष्ठा के साथ निभानी हंै। लोगों को उनका हक और अधिकार पूरे सम्मान के साथ देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें आप सभी का योगदान काफी मायने रखता है।
किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। योजनाओं का लाभ देने में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचें, इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है।
कई नयी योजनाएं होंगी शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित में कई नयी योजनाएं शुरू होंगी। ऐसे में सभी योजनाओं की टाइमलाइन तय की जायेगी। कब योजनाओं का उद्घाटन होना है और कब पूरा होना है, यह पहले से तय होगा और इसमें किसी प्रकार का विलम्ब बर्दाश्त नहीं होगा।
हर वर्ग और तबके के लिए योजनाएं हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और तबके के हित में सरकार की योजनाएं चल रही हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ शिक्षा, ग्रामीण विकास स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि रोजगार से जुड़ी अनेक योजनाएं हैं। योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करना सरकार की प्राथमिकता है।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव-सह- विकास आयुक्त अविनाश कुमार सहित सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में दिये निर्देश
– आनेवाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल आॅफ एक्सीलेंस स्थापित किये जायेंगे।
– सभी स्कूल आफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें।
– राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल आॅफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें।
– सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100 फीसदी रिजल्ट हो। इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किये जायें।
– शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतें अधिकारी।
– सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत दर्ज हो, यह सुनिश्चित करें अधिकारी।
– 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर काम करें।
– जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें। वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल आॅशफ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें।
भू-राजस्व विभाग की समीक्षा में दिये निर्देश
– म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लम्बित नहीं रहने चाहिए।
– अंचल आफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आॅब्जेक्शन के काफी समय तक लम्बित रहते हैं। म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच हो।
– हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करनेवाले अंचलों को चिह्नित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें।
– सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आनेवाले उन अंचलों को चिह्नित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लम्बित हैं, उन्हें शो-कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें।
– राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर हर हाल में रोक लगे। इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
– सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें।
– पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है, उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ायें, जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिये गये हैं, उनके कार्यों में तेजी लायें।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में दिये निर्देश
– राज्य सरकार के अबुआ आवास योजना से शौचालय निर्माण योजना को जोड़ें। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं, वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो।
– राज्य के जिन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, उन गांवों को और बेहतर तथा अन्य सुविधाएं देने की पहल करें।
– राज्य की सभी पंचायतों में 10 ड्रील नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन वर्तमान समय में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसे में नलकूप लगाने के लिए ड्रीलिंग का काम तब तक किया जाये, जब तक जल स्तर नहीं मिल जाये। इसका ध्यान जरूर रखें ; वरना चापाकल लगाने की योजना बेकार हो जायेगी।
– वैसे आंगनबाड़ी केन्द्र, जो अब तक नल जल से आच्छादित नहीं हैं, वहां जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द नल जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
