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राज्य में विधि-व्यवस्था बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता : हेमन्त सोरेन 

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मुख्यमंत्री ने विधि-व्यवस्था, नयी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रहीं अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, पदाधिकारियों को दिये कई अहम निर्देश 

Ranchi news : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधि-व्यवस्था, नयी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रहीं अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बुधवार को मुख्यमंत्री ने महत्त्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिये।

हर हाल में विधि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठायें। उन्होंने कहा कि आपराधिक कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई  कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पर्व- त्योहारों के दौरान वैसे असामाजिक तत्त्वों की विशेष निगरानी की व्यवस्था करें, जो अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं।

नयी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रियाएं पूरी करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई नयी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की एक महत्त्वपूर्ण योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करने तथा लाभुकों के चयन की सभी प्रक्रियाएं अविलम्ब पूरी करें, ताकि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करें। इन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम दिखना चाहिए। हमारी सरकार की योजनाएं यहां की जनता को आगे बढ़ाने के साथ राज्य के विकास को गति देने के लिए हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिये अहम निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 और झारखंड उत्पाद  सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 चल रही प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आरक्षी और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाये।  मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित करें। 

यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने के लिए यह काफी जरूरी है।  इससे युवाओं को भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की होनेवालीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव एल.खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, एडीजी आरके मलिक, एडीजी सुमन गुप्ता, सचिव मनोज कुमार, आईजी प्रभात कुमार एवं आईजी पंकज कंबोज मौजूद थे ।

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