इवाने गालिब सभागार में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट सम्मेलन
New Delhi News: पूर्व केन्द्रीय मंत्री के. रहमान खान ने शनिवार को कहा कि संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को पूरी तरह से अस्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने और वहां पर विचार कर दोबारा संसद में पेश किये जाने से कोई फायदा होनेवाला नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा इस विधेयक की आड़ में वक्फ सम्पत्तियों को हड़पने की है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री खान ने यहां के माता सुंदरी रोड स्थित इवाने गालिब सभागार में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सभा में मौजूद मुस्लिम बुद्धिजीवियों का आह्वान किया कि वह इस विधेयक को रद्द कराने के लिए सरकार पर जिस भी स्तर से दबाव बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जेपीसी में किन-किन मुद्दों को आप उठायेंगे, यह विधेयक ही पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।
विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार:मुजदद्दी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर्रहीम मुजदद्दी ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिये लिये गये फैसले की बात करते हुए कहा है कि इस विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना चाहिए। सरकार पर इसको रद्द किये जाने का दबाव बनाया जाना चाहिए। इसके लिए हमें वह हर रास्ता अपनाना चाहिए, जो संविधान और कानून ने हमें विरोध दर्ज करने के लिए दिया है।
वक्फ सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक: संजय
राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह विधेयक वक्फ सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार संसद में लेकर आयी है। आज वक्फ सम्पत्तियों पर हमला बोला गया है, कल सिख गुरुद्वारों, मंदिरों, मठों और चर्चों की जमीनों पर उनकी नीयत खराब होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें सभी को साथ लेकर वक्फ विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आनेवाले दिनों में इसकी आंच सभी तक पहुंचनेवाली है। इसलिए सिखों, बौद्ध, जैन और तमाम हिन्दुओं को साथ लेकर वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए आन्दोलन चलाना चाहिए।
सम्मेलन के आयोजक पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि यह वक्फ संपत्ति मुसलमान की अपने पुरखों द्वारा दी गयी सम्पत्ति है, इसलिए इसके बारे में सरकार को दखल करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के जरिये संसद में जो विधेयक लाया गया है, उसे हम निरस्त किये जाने की मांग करते हैं। सम्मेलन को संसद मोहिबुल्लाह नदवी, जियाउर्रहमान बर्क, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बिहार के एमएलसी खालिद अनवर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास, जफर महमूद आदि ने भी सम्बोधित किया। मंच का संचालन आजम बेग ने किया।
