मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने बुधवार को भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के 10 करोड़ रुपये की राशि से ऊपर की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से राज्य की विकास की दिशा तय होगी। ऐसे में ये सभी योजनाएं समय पर पूर्ण हों और इसकी गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
योजनाएं तय समय सीमा में पूरी होनी चाहिए
मुख्यमंत्री ने छह विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, वे तय समय सीमा में पूरी हो जानी चाहिए। अगर योजनाओं में किन्ही वजहों से विलम्ब हो रहा है, तो उसका त्वरित समाधान निकालें। जिस योजना की जो भी डेडलाइन तय है, उसी के अनुरूप कार्य में तेजी लाकर उसे पूरा करें, ताकि उसका लाभ यहां की जनता को मिल सके।
योजनाओं के लम्बित रहने से बढ़ जाती है लागत राशि
मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लम्बे समय से लम्बित रहने पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि यह राज्य हित में नहीं है। इससे योजनाओं की लागत राशि काफी बढ़ जाती है। इस वजह से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। ऐसे में जो भी लम्बित योजनाएं हैं , उनको पूर्ण करने की दिशा में समुचित और त्वरित कदम उठाये जायें।
विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि वे विभिन्न योजनाओं को लेकर सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय बना कर कार्य करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, तो उसका निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं होती हैं, जिस्नमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होती है। ऐसे में वे विभाग मिल कर योजनाओं को गति देने का काम करें।
एक सप्ताह में योजनाओं की रिपोर्ट दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी, किन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं की क्या प्रकृति है ; इसकी पूरी सूची तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया, ताकि उनके समाधान की दिशा में अग्रतर कार्रवाई हो सके।
गर्मी में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है। ऐसे में पेयजल का संकट नहीं हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। पेयजल से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, उन्हें त्वरित गति दी जाये। इसके अलावा जरूरतों को ध्यान में रखकर पेयजल की योजनाओं की कार्य योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करें।
सिंचाई से जुड़ीं परियोजनाएं ऐसी बनें कि उसमें कम से कम गांव डूब क्षेत्र में आयें
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सिंचाई और जलाशय से जुड़ी परियोजनाओं में इस बात का पूरा ख्याल रखें कि डूब क्षेत्र में कम से कम गांव प्रभावित हों। इससे विस्थापन समय कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में सिंचाई परियोजनाओं में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाये।
विभागों में योजनाओं की अद्यतन स्थिति से सीएम को कराया गया अवगत
– भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बताया कि वर्ष 2023- 24 में झारखंड उच्च न्यायालय, समाहरणालय धनबाद और समाहरणालय गढ़वा पूरी हो चुकी है, जबकि अनुमंडलीय आवासीय भवन बनकर तैयार है तथा झारखंड भवन नयी दिल्ली का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा विधायक आवास रांची, कमांड कंट्रोल भवन रांची, लोहरदगा में समाहरणालय तथा कोर्ट भवन, गुमला तथा देवघर में समाहरणालय और रांची में ए टी आई भवन जा निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न विभागों के लिए बनाये जा रहे भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
– जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने गढ़वा मेगलिफ्ट सिंचाई परियोजना, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, दुमका, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना देवघर- जामताड़ा, पुनासी जलाशय प्रोजेक्ट देवघर, शुरू जलाशय योजना सरायकेला खरसावां, दुगनी बराज योजना सरायकेला खरसावां, पंचखेरो जलाशय हजारीबाग- कोडरमा तथा सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के अलावा अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि पूरे राज्य में पेयजल से जुड़ी 101 योजनाएं ली गयी हैं। इन योजनाओं की कुल लागत 9731 करोड़ रुपये है। इसमें 7 योजनाओं को छोड़ कर बाकी सभी का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर ने बताया कि लगभग 416 करोड़ रुपये की लागत से पूरे राज्य में 15 ठोस अपशिष्ट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसमें कुछ का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि कुछ योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के तहत अमृत योजना, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी से जुड़ी अद्यतन जानकारी भी दी। सचिव ने यह भी बताया कि राज्य वित्त पोषित योजना के तहत 29 तथा वर्ल्ड बैंक की 01 एवं एशियाई विकास बैंक की 3 योजनाओं पर कार्य हो रहा है।
– राज्यभर में पथ निर्माण की 241 योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इन योजनाओं के तहत लगभग 4600 किलोमीटर सड़क बनायी जा रही है। विभागीय सचिव सुनील कुमार ने इन सड़क योजनाओं की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
– ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के. श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री को बताया कि 6623 करोड़ रुपये की लागत से 528 योजनाएं ली गयी हैं। इसमें 289 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 54, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की 11, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की 4 और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना की 459 योजनाएं हैं।
इस बैठक में मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव मनीष रंजन, सचिव के. श्रीनिवासन, सचिव चंद्रशेखर और सचिव राजेश शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
