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कृषि संबधित समस्याओं के लिए राज्य सरकारों से करेंगे बात : शिवराज

कृषि संबधित समस्याओं के लिए राज्य सरकारों से करेंगे बात : शिवराज

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New Delhi News: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अपने आवास पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों से कृषि संबधित समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं का केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस सम्बन्ध में वे राज्यों से बातचीत करेंगे।किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कृषि से सम्बािधत छोटी-छोटी समस्याओं का समय रहते निदान होने पर उत्पादन में 10 से 20 फीसदी तक वृद्धि हो जाती है। किसान संगठनों मिले सुझाव और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गयी है। इसके लिए राज्य सरकारों से बात की जायेगी और समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जायेगा।

किसान संगठनों ने कहा -सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच रही है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान संगठनों का कहना है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच रही है। सभी किसानों की फसलों का बीमा नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अभाव में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा है।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने उनसे खेतों में जल जमाव पर भी चिन्ता जतायी है। उनकी चिन्ता है कि इससे फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। वे सरकार से खेतों में होनेवाले जल जमाव की समस्या को दूर करने के उपाय चाहते हैं।

अत्याधिक रसायनिक खाद व कीटनाशक के उपयोग से धरती को नुकसान पहुंच रहा है

शिवराज सिंह चौहान ने बताया किअत्याधिक रसायनिक खाद व कीटनाशक के उपयोग की वजह से धरती को नुकसान पहुंच रहा है किसान संगठनों की राय है कि अत्याधिक रसायनिक खाद व कीटनाशक के उपयोग की वजह से धरती को नुकसान पहुंच रहा है। वे इस दिशा में सरकार से मदद चाहते हैं कि कीटनाशक व रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग हो, इसका रास्ता निकाला जाये। इस दिशा में सरकार कृषि विज्ञानिकों से विचार-विमर्श कर सलाह देती रहती है। विभिन्न माध्यमों से किसानों को जागरूक किया जाता रहा है। अब इस समस्या का समाधान करने में तेजी लायी जायेगी।उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्री ने प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को किसानों के साथ बैठक कर चर्चा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उनकी किसान व किसान संगठनों के साथ यह तीसरी बैठक थी।

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