सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने 10 may को सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच रिश्वत के बदले विदेशी फंडिंग के मामले में बड़ा Action लिया। दिल्ली, चेन्नई, मैसूर, कोयंबटूर और राजस्थान सहित अन्य 40 स्थानों पर रेड मारी। अभी अभियान जारी है।
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है,ताकि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), और बिचौलियों को पकड़ा जा सके। कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक गुप्त सूचना पर की जा रही है, जो गैर सरकारी संगठनों को विदेशी फंडिग कर रही है। आरोप है कि एफसीआरए डिवीजन में कुछ सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर लाइसेंस की अवैध मंजूरी दे कर रहे थे, जो उन्हें रिश्वत के बदले विदेशी फंडिंग मुहैया कराते हैं। इस सिलसिले में सीबीआई की टीम ने आधा दर्जन सरकारी अधिकारियों समेत कई लोगों से पूछताछ की है।
16,895 संगठन पंजीकृत
गौरतलब है कि संसद में मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020 के बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून के प्रावधानों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने के लिए 466 गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि 2020 में 100, 2021 में 341 और इस साल मार्च तक 25 एनडीओ के नवीनीकरण रिजेक्ट हुए। दिसंबर 2021 में अपने विदेशी फंडिंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑक्सफैम इंडिया के आवेदन की एक प्रमुख अस्वीकृति थी, जिसका नवीनीकरण होना बाकी है। बता दें कि देश में इसके तहत 16,895 संगठन पंजीकृत हैं।
