New Delhi news: भारत सरकार और उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निक्की समूह ने आपसी सहमति से संघर्ष विराम समझौते को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (के) निकी समूह के बीच संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार संघर्ष विराम समझौते को 08 सितम्बर 2024 से 07 सितम्बर तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस समझौते पर 06 सितम्बर 2021 को हस्ताक्षर किये गये थे।