स्वच्छ गंगा मिशन के लिए झारखंड- बिहार, यूपी और बंगाल में आठ परियोजनाओं को मिली मंजूरी, प्रदूषण उन्मूलन और रिवर फ्रंट विकास पर भी होगा काम

Clean Ganga Mission : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)  ने 1,145 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें पांच मुख्य गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की आठ परियोजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जारी किए गए रुपए सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। यह फैसला एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार अध्यक्षता में हुई 45वीं कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। 

यूपी में 4 सीवेज परियोजनाओं को मंजूरी

सीवेज प्रबंधन के लिए यूपी की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन पर 308.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें वाराणसी में अस्सी ड्रेन पर 55 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण भी शामिल है। अन्य परियोजनाओं की बात करें तो वृंदावन शहर में 77.70 करोड़ रुपये की लागत से 13 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण आदि भी शामिल है। इन पैसों से मथुरा के कोसी कलां शहर में 66.59 करोड़ रुपए की लागत से 12 एमएलडी एसटीपी और छाता शहर में छह एमएलडी एसटीपी का निर्माण शामिल हैं।

झारखंड- बिहार में सीवेज की एक-एक परियोजना

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए सीवेज प्रबंधन की एक-एक और परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत दो एसटीपी (17 एमएलडी और 23 एमएलडी) का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ शहर में आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचे, स्काडा और आनलाइन निगरानी प्रणाली आदि सहित 50 एमएलडी के एसटीपी के निर्माण के लिए 284.80 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई। 67.06 करोड़ की लागत से बंगाल के केओरापुकुर में 50 एमएलडी एसटीपी का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं के नवीनीकरण संबंधी योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बिहार में इस परियोजना को मिली मंजूरी

बिहार में 47.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना के तहत हरबोरा नदी पर 2.5 एमएलडी और बेलवा साथी नहर पर 4.5 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में देहरादून की सपेरा बस्ती में 13 एमएलडी एसटीपी के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी अनुमानित लागत करीब 74.38 करोड़ रुपये है। यह परियोजना सीवेज को सुशवा नदी में बहने से रोकेगी।