Advantage For Common People By Modi Government : कदम कदम पर आम जनता के साथ मोदी सरकार। आम जनता को केंद्र की मोदी सरकार कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फ्री राशन योजना, सरकारी आवास योजना तो शुरू की ही हैं। अब सरकार ने आम जनता को एक और सुविधा देने का निर्णय लिया हैं। सरकार अब मुफ्त टीवी देखने का भी मौका दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2,539 करोड़ रुपये का खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की तरफ से आम जनता को फ्री डिश दी जाएगी। इसकी सहायता से आम जनता बिना कुछ खर्च किए टीवी देख सकेगी।
जानिए क्या है BIND योजना
केंद्र सरकार की तरफ से इस नई योजना की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की हालात को सुधारने के लिए की गई है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत 2,539 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें। इससे सरकार दूरदर्शन और रेडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉर्डन बनाना चाहती है और इसका प्रसार करना चाहती है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट और नेटवर्क डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। इस बीआईएनडी स्कीम को सरकार ने वर्ष 2025-26 तक के लिए जारी किया है।
Free डिश टीवी
इस योजना की सहायता से डीडी और ऑल इंडिया रेडियो में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इस योजना के माध्यम से मॉर्डन स्टूडियो बनेंगे साथ ही हाई डेफिनेशन ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही डीडी पर दिखने वाले सभी शो की क्वालिटी भी काफी बेहतर होगी। ट्रांसमिशन में सुधार किया जाएगा साथ ही सरकार अपनी इस योजना के तहत आठ लाख घरों में फ्री डिश टीवी लगवाएगी। सरकार की तरफ से फ्री डिश टीवी को देश के सुदूर, सीमावर्ती और जनजातीय इलाकों में लगवाए जाएंगे। इन इलाको में डीटीएच का विस्तार किया जाएगा। इस स्कीम की सहायता से 80 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या तक डियो की आवाज और डीडी के चैनल पहुंच सकेंगे। देश में वर्तमान में डीटूएच पर 28 रिजनल चैनल सहित 36 टीवी चैनलों का प्रसारण होता है। इस योजना के तहत अह आप मुफ्त में इन चैनलों को देख सकेंगे।
मुफ्त राशन योजना
केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर एक गरीब व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। कोरोना के समय से यह योजना चलायी जा रही है। इस योजना यानी पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में गेहूं और चावल दिया जाता है।
क्या है आवास योजना
देश के ऐसे नागरिक, जिनके पास पक्के आवास नहीं हैं, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना की शुरुआत की।
