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भारत-इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जानें क्या होगा फायदा 

भारत-इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जानें क्या होगा फायदा 

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National top news, new Delhi top news, national news, national update, national news: भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। यह समझौता लोगों के बीच संपर्क बढ़ायेगा। छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यापारिक लोगों और युवा पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से सम्बन्धित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगा। यह समझौता वर्तमान इटली वीजा व्यवस्था को लॉक करता है, जिसमें अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के लिए तंत्र शामिल हैं, जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम गतिशीलता मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं।

अब भारतीय छात्रों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है

इस समझौते के तहत इटली में शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारम्भिक पेशेवर अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है। श्रमिकों के लिए इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 गैर मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है (गैर-मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 12000 है)। इसके अतिरिक्त, इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 3000, 4000 और 5000 मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है (मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 8000 है)।

आकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलेगा 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को न्यूजीलैंड के आॅकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत के राजनयिक कदम को बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को देखते हुए भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। इससे भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने और आॅकलैंड में भारतीय समुदाय के कल्याण को बेहतर ढंग से पूरा करने में भी मदद मिलेगी।वाणिज्य दूतावास 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की सम्भावना है।

प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया (आरटीएम) के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इस सम्बन्ध में 07 नवम्बर को समझौता किया गया था, जिसमें प्रसारण, समाचारों के आदान-प्रदान और आॅडियो-विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इस समझौते से मलेशिया के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की कुल संख्या 46 हो गयी है।

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