New Rules: These six big changes will be implemented across the country from April 1, which will have a direct impact on you too, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news : एक अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है। आपको एक अप्रैल से होने जा रहे इन बदवालों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। यहां हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2024 से कौन-से नियमों में बदलाव हो रहा है।
फास्टैग, पैन-आधार समेत ये नए नियम होंगे लागू
बता दें इन बदलावों में फास्टैग, पैन-आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमत से जुड़े नियम शामिल हैं। चलिए एक-एक करके इन नए नियमों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
ब्लैकलिस्ट होंगे बिना KYC वाले FASTag वाले
सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग केवाईसी अपडेट की। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है। अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपका फास्टैग बंद हो सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए देना होगा जुर्माना
वहीं, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव
इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत यदि पॉलिसीहोल्डर तीन साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा, वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर करते कर सरेंडर वैल्यूअधिक हो सकता है।
NPS में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस शुरुआत
अगली खबर पेंशन से जुड़ी है। दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत PFRDA सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी तक एक्सेस के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। यह प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसका मतलब है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को एक अप्रैल से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब इसके बिना किसी को भी NPS अकाउंट में लॉग इन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा।
SBI ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड के नए नियम
आखिरी खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर से जुड़ी है। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी का एलान किया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।
