Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही कुछ कुछ नया अंदाज और नए कदम आगे बढ़ाने के संकेत जाहिर हो रहे हैं। योगी कैबिनेट के मंत्री अब अपनी पसंद का स्टाफ नहीं रख सकेंगे। सियासी गलियारे में यह चर्चा तेज है कि इसे मंत्रियों पर शिकंजा कहा जाए या उनके अधिकारों को सीमित रखने की रणनीति। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रियों को एक स्पेशल लिस्ट से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। इस नयी व्यवस्था को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है।
डिजिटल तरीके से स्टाफ का चयन
योगी सरकार की नयी व्यवस्था में स्टाफ का चुनाव डिजिटल तरीके से होगा और मंत्रियों को उम्मीदवारों की लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा। खास बात है कि यह सूची कम्प्यूटर लॉटरी के जरिये तैयार की गई है। साथ ही बीते पांच सालों में किसी भी मंत्री के साथ काम कर चुके सपोर्ट स्टाफ को नयी सूची में शामिल नहीं किया गया है।