सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने के लिए रोजगार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता : अमित शाह

सौर ऊर्जा और पवन चक्कियों के उपयोग पर जोर

अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के आसपास तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना और सीएपीएफ की स्वास्थ्य सुविधाओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि आसपास के गांवों के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने सौर ऊर्जा और पवन चक्कियों आदि जैसे ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया।

सीमावर्ती गांवों में 6000 कार्यक्रम आयोजित हो चुके

केन्द्रीय गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को जारी रखने के निर्देश दिये। अब तक इन सीमावर्ती गांवों में 6000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं, जिनमें लगभग 4000 सेवा वितरण और जागरूकता शिविर शामिल हैं। इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 600 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने लंबित मुद्दों के निपटान के लिए नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा पर विशेष जोर दिया।

4जी कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा

‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत 136 सीमावर्ती गांवों को 2,420 करोड़ रुपये की लागत से 113 आल-वेदर रोड परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। इन क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है और दिसम्बर 2024 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आने वाले सभी गांवों को 4जी नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा। इन सभी गांवों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं और वहां इंडिया पोस्ट-पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की सुविधा भी दी जा रही है।

इन वाइब्रेंट गांवों में जीवंतता लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सर्किट विकसित करने का काम किया जा रहा है। इस प्रयास में पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय करके क्षमता निर्माण और पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस महत्त्वपूर्ण एवं महत्त्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ 14 फरवरी, 2023 को 4800 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ किया गया। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, सीमा प्रबंधन सचिव और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।