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Yogi Vision : पूर्वांचल-बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा करेंगे CM योगी, जमीन चिन्हित…

Yogi Vision : पूर्वांचल-बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा करेंगे CM योगी, जमीन चिन्हित…

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National News Update, Lucknow, Yogi Vision For Development : उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपने विकास विजन को जमीन पर उतारने के लिए सतत आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से इंडस्ट्रियल एरिया को बनाना न केवल विकास को नई दिशा देगा, बल्कि रोजगार भी पैदा करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक क्लस्टर को विकसित किया जायागा। सरकार  द्वारा जीआईसी में करार करने वाले उद्यमियों को उद्यम के साथ गोदामों की भूमि को उपलब्ध कराने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जौनपुर, बाराबंकी, गाजीपुर और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर में 100-100 एकड़ जमीन चिन्हित की है।

600 हेक्टेयर भूमि खरीदने की योजना

अगर हम बुंदेलखंड की बात करते है, तो फिर यह 4,27,873 करोड़ के करार किए है। बुंदेलखंड में यह करार बुंदेलखंड में 424 निवेशकों ने किया है। इनको उद्यम को स्थापित करने और तैयार हुए सामान को रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत भूमि की है। सरकार ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे में क्लस्टर को विकसित करने की कवायत शुरू कर दी है। 6 जिलों में कुल 600 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी और अधिगृहीत की जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है, तो फिर इसकी खरीद में इजाफा भी हो सकता है।

जमीन खरीदने के लिए 200 करोड़ का बजट

पहले चरण में जमीन को खरीदने की प्रक्रिया के लिए दो सौ करोड़ रु की राशि का बजट को जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से अपनी 25 सेक्टरोल पॉलिसी में निवेशकों को बुंदेलखंड व पूर्वाचल में इन्वेस्ट करने पर खास तौर पर रियायत देने की व्यवस्था भी की है।

शिक्षित बेरोजगारों का रुकेगा पलायन

क्लस्टर में गोदाम के लिए, उद्यम स्थापित करने के लिए और बड़ी कंपनियों को दफ्तर खोलने के लिए भूमि उपलब्ध होगी। इससे दोनों क्षेत्र में औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोडल अधिकारी केके अस्थाना की तरफ से बताया गया है कि यह क्लस्टर एक्सप्रेसवे से 10 किमी की परिधि में आबादी के पास होंगे, ताकि उद्यम के आस-पास के जो मानव संसाधन का उपयोग हो। अगर रोजगार मिलेगा तो फिर गावों से शिक्षित बेरोजगार युवाओं का पलायन रुकेगा।

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