National news : केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Central cabinet) ने घरेलू एलपीजी में (LPG) नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकमुश्त 22 हजार करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (prime minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में तेल कम्पनियों को राहत (relief) देने का यह फैसला किया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (central minister Anurag Thakur) ने कहा कि दुनिया में घरेलू गैस एलपीजी के दाम लगभग 300 प्रतिशत तक बढ़े हैं। भारत सरकार ने जनता को मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन प्रदान की। किसानों (farmers) पर खाद की बढ़ी कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया। इसी प्रकार तेल और गैस की कीमतों (price of oil and gas) को भी कम रखा गया। इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियों (petrol companies) पर जून 2020 से 2022 तक 22 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। सरकार (government) ने फैसला किया है कि एक मुश्त ग्रांट के जरिए कंपनियों को राहत दी जाये, ताकि आम आदमी पर बोझ न पड़े। यह ग्रांट इंडियन ऑयल (Indian oil), भारत पेट्रोलियम (Bharat petroleum) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोपोर्रेशन लिमिटेड (Hindustan petroleum corporation Limited) को प्रदान की जायेगी।
रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों (railway employee) को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) के भुगतान को मंजूरी दी। लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी राशि का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में रेलवे कर्मचारियों को दशहरे (Durga Puja) पर दिये जानेवाले इस बोनस (bonus) को मंजूरी प्रदान की। रेलवे के 11 लाख 27 हजार कर्मचारियों उत्पादकता आधारित बोनस दिया गया है। कुल 1,832 करोड़ रुपये का बोनस दिया जायेगा। यह 78 दिनों का बोनस के बराबर होगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये है।
पूर्वोत्तर के लिए नयी पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (pm devine) नयी योजना (new policy) को मंजूरी दी। नयी योजना, पीएम-डिवाइन शत प्रतिशत केन्द्र से वित्त पोषित है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जायेगा।पीएम-डिवाइन योजना में 2022-23 से 2025-26 तक चार साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। पीएम-डिवाइन (pm devine policy) बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा और युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा।
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयेक मंजूर
केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Central cabinet) ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करेगा। 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को इसमें शामिल किया जायेगा। कैबिनेट के फैसलों (cabinet decision) की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां में कुप्रबंधन के कई मामले सामने आये हैं। नये प्रावधानों में इसके पंजीकरण को सरल बनाया गया है। प्रशासन में सुधार की कोशिश की गयी है। इसमें सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल जैसे प्रावधान जोड़े गये हैं। चुनाव प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष, मुक्त और समयबद्ध हों। सरकारी लोकपाल समिति सदस्यों के शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रदान करेगा। सहकारी सूचना अधिकारी पारदर्शिता बढ़ायेगा।
नये विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को जोड़ा गया है। महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को समानता और समावेशी महौल प्रदान किया जायेगा। बिजनेस करने में आसानी होगी, प्रशासनिक सुधार होंगे और पारदर्शिता बाद जवाबदेही आयेगी।
