Ranchi news, Jharkhand news : राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। अब तक पूरे प्रदेश में सीआइडी के अधीन सिर्फ एक ही साइबर थाना चल रहा था। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में साइबर सेल कार्यरत था। अब राज्य सरकार ने राज्य के आठ जिलों के लिए साइबर अपराध थाना सृजित कर दी है। यह थाना अब पूरी तरह कार्य करने लगेगा। इसके लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार इन आठ जिले रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला-खरसांवा में एक-एक साइबर अपराध थाना सृजित हुआ है। प्रत्येक थाने में संबंधित जिले में कार्यरत डीएसपी मुख्यालय को वहां का थाना प्रभारी बनाया जाएगा।
पदस्थापन या अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रतिनियुक्त करने के लिए वहां के एसपी सक्षम होंगे
जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर जिला में उपलब्ध पुलिस निरीक्षकों को साइबर अपराध थाना में प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन या अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रतिनियुक्त करने के लिए वहां के एसपी सक्षम होंगे। यदि आइटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कांडों के अनुसंधान के लिए अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक पंक्ति के अधिकारियों की आवश्यकता हो तो पुलिस अधीक्षक जिला में उपलब्ध दारोगा पंक्ति के अधिकारियों को डीजीपी से अनुमति लेकर पुलिस निरीक्षक पंक्ति में कागजी प्रोन्नति देकर पदस्थापित कर सकते हैं। हालांकि, ऐसी प्रोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी और इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और इसका पुलिस अवर निरीक्षक पंक्ति के अधिकारियों को वरीयता सूची में कोई प्रभाव नहीं होगा।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक जिला में उपलब्ध पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक को अनुसंधान में सहयोग के लिए पर्याप्त संख्या में पदस्थापित, प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। ये अधिकारी पुलिस निरीक्षक अनुसंधानकर्ताओं के साथ सहायक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। जारी अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि साइबर अपराध थाना के सृजन के लिए कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा।
