Jharkhand (झारखंड) में कार्यरत लगभग 1200 मनरेगा कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत कर्मियों की सेवा पर तत्काल रूप से रोक लगाने का फरमान जारी हुआ है। इससे धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के 103 कर्मी प्रभावित होंगे।
सभी डीसी और डीडीसी को भेजा पत्र
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने सभी DC एवं DDC को पत्र भेज कर कहा है कि मनरेगा अंतर्गत रीट मॉडल के तहत विभिन्न जिलों में स्वीकृत पद के अतिरिक्त कर्मियों के लिए मनरेगा मद से राशि भुगतान की मांग की गई है। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर स्वीकृत पदों के इतर भी कर्मियों से सेवा ली जा रही है। बिना विभागीय अनुमति के ही उक्त पदों पर की गई नियुक्ति तथा अनियमित भुगतान के संबंध में भी प्रतिवेदन की मांग की गई थी। विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि हर जिला के विभिन्न प्रखंडों में कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, अनुसेवक, सफाई कर्मी, जेनरेटर ऑपरेटर, रात्रि प्रहरी, आशुलिपिक सह टंकक आदि से सेवा ली जा रही है। दैनिक पारिश्रमिक से राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। अतिरिक्त कर्मियों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है।
गढ़वा में सर्वाधिक बहाली
सचिव के मुताबिक, विभिन्न प्रखंडों में इन पदों पर बहाली में जिला प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सबसे ज्यादा गढ़वा जिले में 132, सिमडेगा में 55, लोहरदगा में 34, लातेहार में 51, रामगढ़ में 49, गुमला में 70 अतिरिक्त कर्मियों से सेवा ली जा रही है। इस आदेश से धनबाद जिला के 42, बोकारो के 21 तथा गिरिडीह में 42 कर्मी प्रभावित होंगे। सभी डीसी, डीडीसी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिना सृजित पद पर सक्षम प्राधिकार के आदेश के कोई काम नहीं करेगा इनका वेतन भुगतान नहीं होगा।
