UP Update News, Lucknow, EV Charging Station, CM Yogi : उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुविधाओं की बहार। हर क्षेत्र में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नई सोच और नए तेवर के साथ जनता को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेक्टर में लीडर बनाने के लिए ईवी नीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल ईवी मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा देना नहीं है, इसके साथ ही जो नागरिक ईवी का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें चार्जिग की सुविधा भी उपलब्ध करानी है। सरकार इस दिशा में गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को लेकर नीति के प्रावधानों के मुताबिक, इसकी जिम्मेदारी नगरीय विकास मंत्री को सौंपी गई है।
इस तरह उपलब्ध कराई जाएगी जमीन
उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग ने चार्जिंग सुविधाओं के लिए सर्विस प्रोवाइडर की जमीन जरूरतों की पूर्ति के साथ ही सीईएमपी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 17 नगर निगम वाले जो शहर हैं, इनमें भी शीघ्र से शीघ्र शुरू किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के तरफ से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, ईवी नीति के अधीन नोडल संस्था निवेश यूपी के द्वारा स्वीकृत चार्जिग स्टेशन है। इसके लिए नियमों के अनुसार, कार्यवाही की जाएगी। इस नीति के मुताबिक चर्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए सरकारी संस्थाओं को जमीन 10 साल के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी या फिर लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।
रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल
विद्युत मंत्रालय के मानकों के मुताबिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इसका आधार निर्धारित रेवेन्यू शेयरिंग होगा। इसके साथ ही रेवेन्यू शेयरिंग रेट, पट्टा अवधि और दूसरे निर्धारित मानकों को वक्त वक्त पर अपडेट किया जाएगा। इसी प्रकार चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए निजी संस्थाओं को जमीन को सामान्य रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए से 10 साल के लिए पट्टे पर प्रदान की जाएगी।
