Jharkhand (झारखंड) विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही के दौरान 9 मार्च को भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। मंत्री ने कहा कि चुनाव रोकने से केंद्र से आवंटन नहीं मिलेगा।
आयोग गठित करेगी सरकार
आलम ने कहा कि सरकार आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी। आरक्षण का मामला संवेदनशील है। सरकार पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देगी। इस पर अध्ययन हो रहा है। सरकार ने साफ किया है कि 3 माह पहले से जारी OBC आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ही चुनाव होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि चुनाव बहुत जल्द होंगे। अधिसूचित क्षेत्र व गैर अधिसूचित क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे।
भाजपा पर बोला हमला
मंत्री ने विपक्ष खासकर भाजपा पर हमला बोलते हुए इनकी पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। पूछा कि भाजपा ने आरक्षण का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ाया। चर्चा में भाग लेते हुए झामुमो विधायक दीपक बिरूआ ने कहा कि सरकार को आदिवासी पंचायत को लागू करना चाहिए। राज्य के 13 जिले अनुसूचित हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है। एक और एक्सटेंशन से बड़े समुदाय को फायदा होगा। सरकार को OBC का अवसर छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि विपक्ष मांग कर रहा है कि राज्य में OBC आरक्षण का कोटा बढ़ाने के बाद चुनाव कराए जाएं।
