National news, National update, Legal recognition of gay marriage : देश का सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनायेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस चर्चित मामले में 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दस दिनों तक लगातार सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा था कि लिंग यानी जेंडर की अवधारणा ‘परिवर्तनशील’ हो सकती है, परन्तु मां और मातृत्व की नहीं। इस पर उच्चतम न्यायालय में ने कहा था कि भारतीय कानून अकेले व्यक्ति को भी बच्चा गोद लेने की अनुमति देता है। बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है। देश का कानून विभिन्न कारणों से गोद लेने की अनुमति प्रदान करता है। यहां तक कि एक अकेला व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है। ऐसे पुरुष अथवा महिला एकल यौन सम्बन्ध में हो सकते हैं। अगर आप संतानोत्पत्ति में सक्षम हैं, तब भी आप बच्चा गोद ले सकते हैं। जैविक संतानोत्पत्ति की कोई अनिवार्यता नहीं है।
कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी और तलाक मामले में कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होता है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि कोर्ट कहां तक जा सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि सरकार का जवाब संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये केशवानंद भारती और पुट्टु स्वामी मामलों में दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी विरुद्ध है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी संविधान की मूल भावना है। इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवीन्द्र भट, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। 13 मार्च को कोर्ट ने इस मामले को संविधान बेंच को रेफर कर दिया था।
