गढ़वा में पलामू प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, सीएम ने लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि का किया हस्तांतरण
Ranchi news, Jharkhand news : झारखंड राज्य में हर किसी को सम्मान मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी के साथ न्याय होगा। राज्य की जनता को पूरे मान-सम्मान के साथ हक-अधिकार देंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन का। वह 10 फरवरी शनिवार को गढ़वा में आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने इस योजना के तहत चयनित कुछ लाभुकों को सांकेतिक रूप से आवास का स्वीकृति पत्र एवं उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी गरीब और जरूरतमंद बिना मकान के नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति का कच्चा और जर्जर घर नहीं होगा। सभी का अपना आशियाना होगा। राज्य सरकार अपने बलबूते 20 लाख लोगों को तीन कमरे का पक्का मकान देगी और इसका आगाज हो चुका है।
विकास की लकीर को लम्बी करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पिछले 04 वर्षों के अपने कार्यकाल में जिस तरह विकास के कार्य किये हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग और तबके को सशक्त बनाने का काम किया है, वह अभी नहीं थमेगा। हमारी सरकार हेमन्त सोरेन द्वारा खीची गयी विकास की लकीर को और लम्बा करेगी। हम इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे।
हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प
इस राज्य में कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित नहीं रहेगा। यहां की जनता ने जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं से हमारी सरकार बनायी है, उसे हर हाल में पूरा करेंगे। हमारी सरकार लगभग 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड जारी कर मुफ्त अनाज दे रही है। वहीं, गरीबों को हर वर्ष साल में दो बार धोती- साड़ी और लूंगी उपलब्ध करायी जा रही है। अब अबुआ आवास योजना के माध्यम से 20 लाख आवास विहीन गरीबों और जरूरतमंदों को मकान भी देने का काम कर रहे हैं।
शहर और गांवों के बीच की दूरी कर रहे कम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांव से चल रही है। हमारा प्रयास है कि सुविधाओं के मामले में गांव और शहर के बीच का जो अंतर है, उसे कम कर सकें। इस दिशा में गांव और ग्रामीणों को ध्यान में रख कर योजनाएं बनायी गयी हैं। ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं हो, हकीकत में धरातल पर नजर आयें, इसके लिए अधिकारियों का दल लोगों के घरों तक पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहा है।
गांव के बच्चों को भी मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव के बच्चों को अपनी पंचायत में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। इसके लिए पंचायतों में स्थित विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ पठन-पाठन से सम्बन्धित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अब गांव के बच्चे भी पढ़ाई के मामले में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से कम नहीं होंगे।
अब 100 यूनिट नहीं, 125 यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी लगभग 21 लाख बिजली उपभोक्ता हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। अब हमारी सरकार ने बिजली सब्सिडी को 100 यूनिट से बढ़ा कर 125 यूनिट करने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा फायदा 31 लाख बिजली उपभोक्ताओं को होगा। इसके साथ सभी वंचित टोलों में भी जल्द बिजली पहुंचा दी जायेगी।
हर खेत में पानी पहुंचेगा, सालों भर होगी खेती, किसान बनेंगे सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ग्रामीण बहुल प्रदेश है। यहां के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में खेतों में सालों भर पानी रहे, इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं का काम तेज गति से चल रहा है। अगर किसान अपने खेतों में सालों भर कृषि कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी आय बढ़ेगी और उनका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेगा।
आदिवासियों-मूलवासियों को बढ़ा रहे हैं आगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों-मूलवासियों के साथ दलित और पिछड़ों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। यहां की कम्पनियों और संस्थानों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय युवाओं को देने का कानून हमारी सरकार ने बनाया है। यहां के विद्यार्थियों की पढ़ाई पैसे के अभाव में बाधित नहीं हो, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और गुरु जी क्रेडिट कार्ड जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। यहां के बच्चे अब विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसका सारा खर्च सरकार वहन कर रही है।
इस अवसर पर मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, रामचंद्र सिंह, वैद्यनाथ राम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर, पलामू प्रमंडल के आयुक्त दशरथ चंद्र दास, पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा एवं गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
